В преддверии начала эпидемиологического сезона мы пообщались с Феликсом Ивановичем Ершовым, известным российским вирусологом, академиком РАН и РАЕН, главным научным сотрудником Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ. Феликс Иванович является основоположником индукторов интерферонов - отечественных препаратов, включающих систему врожденного иммунитета.
Вирусы существуют уже 4 миллиарда лет. Получается, что это мы пришли в их мир, и они вступили с нами в достаточно сложные антагонистические отношения. Самые страшные вирусы, которые были известны еще до нашей эры, описаны Гиппократом – оспа, грипп, корь, бешенство, полиомиелит и многие другие. Эти вирусы убивали миллионы людей из года в год, из века в век. Человечество было бессильно что-то сделать. До последних 100 лет, а это для тысячелетней истории человечества совсем небольшой отрезок времени, люди толком ничего не знали о вирусах.
Открыты вирусы были лишь в 1892 г. великим отечественным ученым Дмитрием Иосифовичем Ивановским. Это было величайшее событие для мировой науки. Исторически самым древним и надежным способом борьбы с вирусами является вакцинация. Этот классический метод был изобретен еще 200 лет назад и до сих пор верно служит человечеству. Благодаря вакцинам сведены практически на нет полиомиелит, резко снижена заболеваемость корью, бешенством, краснухой и другими вирусными болезнями. Наука сейчас способна создать вакцины против большинства вирусов, но создать одну универсальную против всех невозможно, так же как нереально вводить сотни вакцин против сотен вирусов. Надо было искать что-то новое.
Была ясна необходимость создания противовирусных препаратов, способных защитить организм от различных инфекций. Первым таким препаратом стал созданный самой природой интерферон (ИФН), который был открыт в 1957 г., то есть через 65 лет после открытия вирусов, английским вирусологом Алексом Айзексом и его швейцарским коллегой Джоном Линденманом. Используя куриные эмбрионы, на модели вируса гриппа они экспериментально доказали, что зараженные вирусом клетки вырабатывают особые белки, обладающие выраженной активностью против широкого круга вирусов. Они были названы интерферонами (ИФН), а так как антибиотики на вирусы не действуют, появилась надежда, что в лице интерферонов мы получили первый «противовирусный антибиотик».
Я всегда понимал, что вирусные инфекции и противостояние им - это действительно очень большая и серьезная проблема, борьбе с которой нужно посвятить жизнь. Интерфероны - важный компонент врожденного иммунитета, появившийся 500 миллионов лет назад у первых рыб как способ защиты от вирусов и эволюционировавший до млекопитающих. И мы, человечество, получили эту систему от далеких предков. Она, в общем-то, и является основным барьером, спасающим нас от вирусов. Но иногда эта система дефектна. Согласно статистике, например, у людей со второй группой крови компетентность системы интерферонов снижена, что приводит к более частому развитию у них простудных заболеваний. Таким пациентам особенно показаны индукторы интерферонов.
Я начал заниматься изучением замечательного семейства защитных белков вскоре после их открытия и посвятил изучению этой проблемы почти 60 лет, то есть большую часть своей жизни в науке. В 1967 г. я 4 месяца поработал в главном Национальном Институте здоровья в США (NIH, Bethesda) с известными специалистами по интерферонам: докторами Самуэлем Бароном, Хильтоном Леви, Робертом Фридманом, Аланом Грановым, Давидом Кингсбери и др. Через два года после этого я в течение трех месяцев работал в знаменитом на весь мир лондонском Национальном Институте здоровья, в том самом, где в 1928 г. сэр Александр Флеминг открыл первый антибиотик – пенициллин. В 1933 г. там же Вильсон Смит, Христофер Эндрюс и Патрик Лендлоу открыли вирус гриппа человека, а в 1957 г. Алик Айзакс и Джон Линденман обнаружили интерферон. В Лондоне я работал с сотрудниками А. Айзекса, которого, к сожалению, не застал в живых. Он умер в 1967 г. еще молодым (46 лет), не успев получить Нобелевскую премию за открытие интерферона, на которую вместе с Д. Линденманом был номинирован.
Monday, September 16, 2019
Friday, September 6, 2019
Турция пригрозила Евросоюзу новым потоком беженцев из Сирии
Турция пригрозила снова открыть путь в Европу через свою территорию для сирийских беженцев, если не получит международную поддержку для формирования зоны безопасности на севере Сирии.
Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нуждается в "логистической поддержке" для создания зоны безопасности в Сирии.
В Турции сейчас пребывают 3,6 млн сирийцев, бежавших от гражданской войны. План создания для них безопасной зоны в Сирии поддерживают США.
К этой инициативе, в свою очередь, относятся с настороженностью сирийские курды, так как в безопасную зону на северо-востоке страны планируется переместить многих сирийцев из других районов.
Курдские Отряды народной самообороны, которые Турция рассматривает как террористическую организацию, не хотят допускать на эту территорию турецкие силы.
Американские военные поддерживает курдов в противовес боевикам группировки "Исламское государство" (организация признана террористической и запрещена в России и многих странах), которая утратила контроль над большинством территорий.
"Наша цель состоит в возвращении по крайней мере одного миллиона наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы, - заявил в четверг Эрдоган в Анкаре. - Предоставьте нам логистическую поддержку и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере".
Турция хочет организовать совместное патрулирование безопасной зоны с американскими военными. По словам Эрдогана, сделать это планируется к концу сентября.
Турецкие власти также опасаются, что тяжелые бои в северо-западной сирийской провинции Идлиб могут привести к новому потоку беженцев в Турцию.
Правительственные силы Сирии при поддержке российской авиации воюют в Идлибе с повстанцами и исламистами. Турция поддерживает некоторые повстанческие группировки.
В соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в 2016 году, Турция ввела строгий контроль, чтобы не допустить сирийских беженцев в Европу.
По условиям договора Турция должна была получить от Евросоюза 6 млрд евро на размещение беженцев на своей территории.
Эрдоган заявлял, что перечислены были всего 3 млрд евро, тогда как официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто утверждала, что Турции были выделены 5,6 млрд евро.
Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нуждается в "логистической поддержке" для создания зоны безопасности в Сирии.
В Турции сейчас пребывают 3,6 млн сирийцев, бежавших от гражданской войны. План создания для них безопасной зоны в Сирии поддерживают США.
К этой инициативе, в свою очередь, относятся с настороженностью сирийские курды, так как в безопасную зону на северо-востоке страны планируется переместить многих сирийцев из других районов.
Курдские Отряды народной самообороны, которые Турция рассматривает как террористическую организацию, не хотят допускать на эту территорию турецкие силы.
Американские военные поддерживает курдов в противовес боевикам группировки "Исламское государство" (организация признана террористической и запрещена в России и многих странах), которая утратила контроль над большинством территорий.
"Наша цель состоит в возвращении по крайней мере одного миллиона наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы, - заявил в четверг Эрдоган в Анкаре. - Предоставьте нам логистическую поддержку и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере".
Турция хочет организовать совместное патрулирование безопасной зоны с американскими военными. По словам Эрдогана, сделать это планируется к концу сентября.
Турецкие власти также опасаются, что тяжелые бои в северо-западной сирийской провинции Идлиб могут привести к новому потоку беженцев в Турцию.
Правительственные силы Сирии при поддержке российской авиации воюют в Идлибе с повстанцами и исламистами. Турция поддерживает некоторые повстанческие группировки.
В соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в 2016 году, Турция ввела строгий контроль, чтобы не допустить сирийских беженцев в Европу.
По условиям договора Турция должна была получить от Евросоюза 6 млрд евро на размещение беженцев на своей территории.
Эрдоган заявлял, что перечислены были всего 3 млрд евро, тогда как официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто утверждала, что Турции были выделены 5,6 млрд евро.
Tuesday, August 27, 2019
«Быть его девушкой нелегко»: возлюбленная Роналду раскрыла карты
Джорджина Родригес впервые рассказала о вечной любви к нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В интервью The Sun модель поделилась секретами совместной жизни с футболистом, а также научила, как соблазнять своих мужчин.
«Быть девушкой такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла его ни за что на свете. То, как я люблю его сильнее любого давления извне. Вместе мы сильнее, у нас есть взаимное восхищение друг другом.
Очень важно уметь соблазнять и фантазировать. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно и романтично. Это точно сделает вашего мужчину счастливым».
Они встретились в Испании в 2016 году, когда Криштиану устанавливал рекорды на поле с «Реалом». 34-летний португалец всегда отличался отменным вкусом к моде. Неудивительно, что и первая встреча с Джорджиной случилась из-за общей любви к хорошей одежде. Родригес была на 11 лет младше Криштиану.
«Наша первая встреча была в Гуччи, где я работала продавцом-консультантом. Спустя несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда.
Тогда мы поговорили в непринужденной обстановке вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда».
Роналду входит в число самых богатых спортсменов мира. В прошлом году португалец вместе с семьей и Джорджиной переехал из Мадрида в Турин, перейдя из «Реала» в «Ювентус» за 110 миллионов евро.
Криштиану может позволить себе все: полеты на частных самолетах, отдых на яхтах, роскошные дома. Но для его девушки это не имеет значения.
«Я люблю Турин, он находится недалеко от Альп, рядом с Миланом и недалеко от Испании. Италия — замечательная страна со своей историей, культурой, искусством и модой. И я люблю «Ювентус».
Но у меня есть самое большое богатство — это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад умер мой отец после продолжительной болезни. Тогда я поняла, что главное — это здоровье. Это моя самая большая роскошь.
Без здоровья мы ничто. Мы спокойны и счастливы, когда знаем, что у нас все хорошо. Финансовое богатство — это хорошо, оно помогает, но и создает проблемы. Вы должны контролировать все и добиваться хорошего отношения к вам. Иногда нелегко иметь дело с деньгами — это не делает вас счастливым. Деньги — далеко не главное в жизни».
«Быть девушкой такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла его ни за что на свете. То, как я люблю его сильнее любого давления извне. Вместе мы сильнее, у нас есть взаимное восхищение друг другом.
Очень важно уметь соблазнять и фантазировать. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно и романтично. Это точно сделает вашего мужчину счастливым».
Они встретились в Испании в 2016 году, когда Криштиану устанавливал рекорды на поле с «Реалом». 34-летний португалец всегда отличался отменным вкусом к моде. Неудивительно, что и первая встреча с Джорджиной случилась из-за общей любви к хорошей одежде. Родригес была на 11 лет младше Криштиану.
«Наша первая встреча была в Гуччи, где я работала продавцом-консультантом. Спустя несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда.
Тогда мы поговорили в непринужденной обстановке вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда».
Роналду входит в число самых богатых спортсменов мира. В прошлом году португалец вместе с семьей и Джорджиной переехал из Мадрида в Турин, перейдя из «Реала» в «Ювентус» за 110 миллионов евро.
Криштиану может позволить себе все: полеты на частных самолетах, отдых на яхтах, роскошные дома. Но для его девушки это не имеет значения.
«Я люблю Турин, он находится недалеко от Альп, рядом с Миланом и недалеко от Испании. Италия — замечательная страна со своей историей, культурой, искусством и модой. И я люблю «Ювентус».
Но у меня есть самое большое богатство — это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад умер мой отец после продолжительной болезни. Тогда я поняла, что главное — это здоровье. Это моя самая большая роскошь.
Без здоровья мы ничто. Мы спокойны и счастливы, когда знаем, что у нас все хорошо. Финансовое богатство — это хорошо, оно помогает, но и создает проблемы. Вы должны контролировать все и добиваться хорошего отношения к вам. Иногда нелегко иметь дело с деньгами — это не делает вас счастливым. Деньги — далеко не главное в жизни».
Monday, August 19, 2019
चांद पर भारत की नींव रखने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो परमाणु बम के ख़िलाफ़ थे- विवेचना
12 अगस्त, 1919 को जब अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिक अंबालाल साराभाई के घर एक लड़का पैदा हुआ तो सबका ध्यान सबसे पहले उसके कानों की तरफ़ गया.
वो कान इतने बड़े थे कि जिसने भी देखा उसी ने कहा कि वो गांधीजी के कानों से बहुत मिलते हैं.
अंबालाल के करीबी लोगों ने मज़ाक भी किया कि इन कानों को पान की तरह मोड़ कर उसकी गिलोरी बनाई जा सकती है. इस लड़के का नाम विक्रम अंबालाल साराभाई रखा गया.
उस समय साराभाई के अहमदाबाद वाले घर में भारत के चोटी के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बसु और सीवी रमण, मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार, राजनेता और वकील बुलाभाई देसाई, जानी मानी नृत्यांगना रुक्मणी अरुंदेल और दार्शनिक गुरु जिद्दू कृष्णामूर्ति जैसे लोग ठहरा करते थे.
विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती हैं, "टैगोर को किसी शख़्स के माथे को देख कर उसके बारे में भविष्यवाणी करने का शौक़ था. जब नवजात विक्रम को उनके सामने ले जाया गया तो उन्होंने उनके चौड़े और असमान्य माथे को देख कर कहा था, "ये बच्चा एक दिन बहुत बड़े काम करेगा."
बाद में जब विक्रम साराभाई ने केंब्रिज में पढ़ने का फ़ैसला किया तो टैगोर ने उनके लिए एक 'रिकमंडेशन लेटर' लिखा था.
विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आज भारत की जानी-मानी नृत्यांगना हैं.
वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा अपने विचारों में मग्न देखा. मशहूर चित्रकार रोडां की कलाकृति 'थिंकर' की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था.
मल्लिका याद करती है, "मेरे पिता ज़मीन से जुड़े हुए शख़्स थे. हर एक की बात वो बहुत ध्यान से सुनते थे. हमेशा सफ़ेद खादी का कुर्ता पाजामा पहनते थे. जब बहुत ज़रूरी होता था तो वो सूट पहनते थे. लेकिन उसके ऊपर जूते की बजाय कोल्हापुरी चप्पल पहना करते थे.वो हम दोनों बच्चों पर बहुत गर्व करते थे."
वो कान इतने बड़े थे कि जिसने भी देखा उसी ने कहा कि वो गांधीजी के कानों से बहुत मिलते हैं.
अंबालाल के करीबी लोगों ने मज़ाक भी किया कि इन कानों को पान की तरह मोड़ कर उसकी गिलोरी बनाई जा सकती है. इस लड़के का नाम विक्रम अंबालाल साराभाई रखा गया.
उस समय साराभाई के अहमदाबाद वाले घर में भारत के चोटी के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बसु और सीवी रमण, मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार, राजनेता और वकील बुलाभाई देसाई, जानी मानी नृत्यांगना रुक्मणी अरुंदेल और दार्शनिक गुरु जिद्दू कृष्णामूर्ति जैसे लोग ठहरा करते थे.
विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती हैं, "टैगोर को किसी शख़्स के माथे को देख कर उसके बारे में भविष्यवाणी करने का शौक़ था. जब नवजात विक्रम को उनके सामने ले जाया गया तो उन्होंने उनके चौड़े और असमान्य माथे को देख कर कहा था, "ये बच्चा एक दिन बहुत बड़े काम करेगा."
बाद में जब विक्रम साराभाई ने केंब्रिज में पढ़ने का फ़ैसला किया तो टैगोर ने उनके लिए एक 'रिकमंडेशन लेटर' लिखा था.
विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आज भारत की जानी-मानी नृत्यांगना हैं.
वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा अपने विचारों में मग्न देखा. मशहूर चित्रकार रोडां की कलाकृति 'थिंकर' की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था.
मल्लिका याद करती है, "मेरे पिता ज़मीन से जुड़े हुए शख़्स थे. हर एक की बात वो बहुत ध्यान से सुनते थे. हमेशा सफ़ेद खादी का कुर्ता पाजामा पहनते थे. जब बहुत ज़रूरी होता था तो वो सूट पहनते थे. लेकिन उसके ऊपर जूते की बजाय कोल्हापुरी चप्पल पहना करते थे.वो हम दोनों बच्चों पर बहुत गर्व करते थे."
Friday, August 9, 2019
张裕公司建立本土酵母种质资源库
中新网7月29日电 葡萄酒是由酵母把葡萄中的糖分转化为酒精和二氧化碳的一种酒精饮料，酵母菌对葡萄酒的质量和风格具有决定性的作用，正如法国微生物学家巴斯德所说：“葡萄酒的味道、品质在很大程度上与酵母的特性有关。”
根据张裕公司技术中心发布的《张裕技术创新助推质量提升十年回顾》披露，目前张裕公司已建立山东烟台、新疆石河子、宁夏青铜峡、陕西泾阳、北京密云、辽宁桓仁六个产地本土酵母种质资源库，共保存本土酵母菌株近800株，已选育出具有酿造高品质葡萄酒的潜力菌株13株，产香非酿酒酵母2株，申请菌种保藏4株，已产业化中试应用3株。
据介绍，张裕公司拥有国家级企业技术中心、葡萄酒微生物与酶国家共建实验室、山东省葡萄酒微生物发酵技术重点实验室等9个国家和省级科研平台，近年来先后引进两名博士后和两名硕士专门从事本土酵母的选育研究，开展的研究课题包括“采用本土选育酵母生产果香型葡萄酒产业化技术开发”、“不同葡萄产区本土酵母类群分析及优良葡萄酒酵母菌种的选育应用”、“果香型酿酒酵母的定向选育及葡萄酒香气质量提升关键技术研究”、“非酿酒酵母和酿酒酵母混合发酵葡萄酒关键技术研究”等等，其中，“采用本土选育酵母生产果香型葡萄酒产业化技术开发”项目成果，建立了系统的果香型葡萄酒发酵工艺技术体系，已产业化应用于张裕醉诗仙系列葡萄酒的生产中，显著地提升了果香的浓郁度。
有关专家认为，选育并使用本土酵母应用于葡萄酒生产，有利于体现产地的典型性和葡萄酒的多样化，而依赖进口商业酵母则会使葡萄酒缺乏个性。(陈庄)
在东北有句俗语：坐着不如躺着，好吃不如饺子。立秋一般是吃饺子或者包子，习惯叫“抢秋膘”。我抢你碗里的一个饺子，秋天就能体格健壮，补上夏天流掉的油水。
在南方有“立秋啃秋瓜”的习俗，在入秋的这一天多吃西瓜，以防秋燥，久之形成习俗。民国时期出版的《首都志》记载：“立秋前一日，食西瓜，谓之啃秋。”也有迎接秋天到来之意。在江苏南京，吃西瓜啃秋的习俗在古时就有了，传说明代时有一年，南京城里许多人长了癞痢疮，有人便效仿庐州府崔相公之女食瓜让“癞痢”落疤自愈的故事多吃西瓜，结果瘌痢疮果真好了。
另外，还有一些地方有着地域独特的贴秋膘习俗。比如山东莱西地区流行立秋吃“渣”，一种用豆末和青菜做成的小豆腐，并有“吃了立秋的渣，大人孩子不呕也不拉”的俗语；浙江一带流行食秋桃，吃完把核留起来，等到除夕当天把桃核丢进火炉中烧成灰烬，人们认为这样就可以免除一年的瘟疫；广东的习俗则是要吃点叉烧肉；四川流行喝“立秋水”，即在立秋正刻，全家老小各饮一杯，据说可消除积暑，秋来不闹肚子。
根据张裕公司技术中心发布的《张裕技术创新助推质量提升十年回顾》披露，目前张裕公司已建立山东烟台、新疆石河子、宁夏青铜峡、陕西泾阳、北京密云、辽宁桓仁六个产地本土酵母种质资源库，共保存本土酵母菌株近800株，已选育出具有酿造高品质葡萄酒的潜力菌株13株，产香非酿酒酵母2株，申请菌种保藏4株，已产业化中试应用3株。
据介绍，张裕公司拥有国家级企业技术中心、葡萄酒微生物与酶国家共建实验室、山东省葡萄酒微生物发酵技术重点实验室等9个国家和省级科研平台，近年来先后引进两名博士后和两名硕士专门从事本土酵母的选育研究，开展的研究课题包括“采用本土选育酵母生产果香型葡萄酒产业化技术开发”、“不同葡萄产区本土酵母类群分析及优良葡萄酒酵母菌种的选育应用”、“果香型酿酒酵母的定向选育及葡萄酒香气质量提升关键技术研究”、“非酿酒酵母和酿酒酵母混合发酵葡萄酒关键技术研究”等等，其中，“采用本土选育酵母生产果香型葡萄酒产业化技术开发”项目成果，建立了系统的果香型葡萄酒发酵工艺技术体系，已产业化应用于张裕醉诗仙系列葡萄酒的生产中，显著地提升了果香的浓郁度。
有关专家认为，选育并使用本土酵母应用于葡萄酒生产，有利于体现产地的典型性和葡萄酒的多样化，而依赖进口商业酵母则会使葡萄酒缺乏个性。(陈庄)
在东北有句俗语：坐着不如躺着，好吃不如饺子。立秋一般是吃饺子或者包子，习惯叫“抢秋膘”。我抢你碗里的一个饺子，秋天就能体格健壮，补上夏天流掉的油水。
在南方有“立秋啃秋瓜”的习俗，在入秋的这一天多吃西瓜，以防秋燥，久之形成习俗。民国时期出版的《首都志》记载：“立秋前一日，食西瓜，谓之啃秋。”也有迎接秋天到来之意。在江苏南京，吃西瓜啃秋的习俗在古时就有了，传说明代时有一年，南京城里许多人长了癞痢疮，有人便效仿庐州府崔相公之女食瓜让“癞痢”落疤自愈的故事多吃西瓜，结果瘌痢疮果真好了。
另外，还有一些地方有着地域独特的贴秋膘习俗。比如山东莱西地区流行立秋吃“渣”，一种用豆末和青菜做成的小豆腐，并有“吃了立秋的渣，大人孩子不呕也不拉”的俗语；浙江一带流行食秋桃，吃完把核留起来，等到除夕当天把桃核丢进火炉中烧成灰烬，人们认为这样就可以免除一年的瘟疫；广东的习俗则是要吃点叉烧肉；四川流行喝“立秋水”，即在立秋正刻，全家老小各饮一杯，据说可消除积暑，秋来不闹肚子。
Wednesday, July 31, 2019
Убийц «банды Емели» осудили на пожизненный срок: приговор выслушали смиренно
От 18 лет колонии до пожизненных сроков получили члены «банды Емели» - одной из самых кровавых группировок в России, на счету которой более полусотни жестоких убийств. Вынести приговор киллерам удалось только со второго раза — в 2015 году присяжные оправдали бандитов.
Самые суровые сроки получили руководители банды. Стоявший у истоков создания группировки Игорь Галанцев и его «правая рука» Сергей Новгородов закончат свои дни в колонии. Еще двое преступников Андрей Гуров и Олег Терешин были осуждены на 18 лет колонии строгого режима, Игорь Семенов получил 19 лет. Геннадию Баронову и Петру Турлаеву предстоит отсидеть в колонии только по этому делу 21 год (у парочки есть сроки по другим делам).
Даже осужденные на пожизненные сроки восприняли приговор довольно спокойно и даже смиренно. Уже после заседания их адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.
Напомним, что группировка возникла в 1990-х в городе Рославль Смоленской области. Собрал бандитов простой учитель физкультуры Юрий Мисуркин. Впрочем, вскоре он пропал без вести, а его место занял Николай Емельянов и Игорь Галанцев. Специализировались бандиты на торговле контрабандным алкоголем и табаком, а также сбору дани с челночников и владельцев автосервисов.
По данным следствия, киллеры совершали убийства в Брянской и Калужской областях, ликвидируя в том числе и своих конкурентов. Для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили целый арсенал различных стволов. Кроме того, у бандитов были устройства, позволяющие сканировать частоты средств связи полицейских.
Правоохранительным органам пока не удается добраться до лидера банды - Николая Емельянова (Емели). Уже который год он является одним из самых разыскиваемых преступников и за информацию о нем МВД сулит миллион рублей. Кроме него на свободе остаются и другие бандиты - в какой-то момент в группировке насчитывалось 70 человек, в том числе и несовершеннолетних.
В ходе первого судебного разбирательства присяжные оправдали почти всех бандитов. Не исключено, что на такое странное решение повлиял неприятный инцидент с одной из присяжных. Женщина была избита после судебного заседания. Верховный суд установил, что в ходе разбирательства были нарушения и направил дело на новое рассмотрение. В этот раз присяжные решили, что все бандиты виновны и не заслуживают снисхождения.
Самые суровые сроки получили руководители банды. Стоявший у истоков создания группировки Игорь Галанцев и его «правая рука» Сергей Новгородов закончат свои дни в колонии. Еще двое преступников Андрей Гуров и Олег Терешин были осуждены на 18 лет колонии строгого режима, Игорь Семенов получил 19 лет. Геннадию Баронову и Петру Турлаеву предстоит отсидеть в колонии только по этому делу 21 год (у парочки есть сроки по другим делам).
Даже осужденные на пожизненные сроки восприняли приговор довольно спокойно и даже смиренно. Уже после заседания их адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.
Напомним, что группировка возникла в 1990-х в городе Рославль Смоленской области. Собрал бандитов простой учитель физкультуры Юрий Мисуркин. Впрочем, вскоре он пропал без вести, а его место занял Николай Емельянов и Игорь Галанцев. Специализировались бандиты на торговле контрабандным алкоголем и табаком, а также сбору дани с челночников и владельцев автосервисов.
По данным следствия, киллеры совершали убийства в Брянской и Калужской областях, ликвидируя в том числе и своих конкурентов. Для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили целый арсенал различных стволов. Кроме того, у бандитов были устройства, позволяющие сканировать частоты средств связи полицейских.
Правоохранительным органам пока не удается добраться до лидера банды - Николая Емельянова (Емели). Уже который год он является одним из самых разыскиваемых преступников и за информацию о нем МВД сулит миллион рублей. Кроме него на свободе остаются и другие бандиты - в какой-то момент в группировке насчитывалось 70 человек, в том числе и несовершеннолетних.
В ходе первого судебного разбирательства присяжные оправдали почти всех бандитов. Не исключено, что на такое странное решение повлиял неприятный инцидент с одной из присяжных. Женщина была избита после судебного заседания. Верховный суд установил, что в ходе разбирательства были нарушения и направил дело на новое рассмотрение. В этот раз присяжные решили, что все бандиты виновны и не заслуживают снисхождения.
Wednesday, July 24, 2019
台湾总统选举：蔡英文借势网红助连任，但学者称政绩才是关键
网路世代崛起，台湾现任总统蔡英文连任路上将受到国民党的韩国瑜严峻挑战。离明年1月的台湾总统选举还有近半年，但是蔡英文的网路宣传战早已悄悄开打。
从今年初开始，为了力拼网路声量，蔡英文密集与网红YouTuber合作，BBC中文采访与台湾总统府团队合作的网红，一窥蔡英文的网红策略是怎么操作，并如何通过网路打选战。
重启YouTube频道 加强网红合作
蔡英文今年3月17日重新启用其团队的YouTube频道后，至今已有15万订阅户； 而就在频道重启两天后，台湾网红蔡阿嘎的频道就推出与蔡英文的合作影片“嘎名人尬台语”与“总统做什么”，至今累积观看人次分别超过200万及近70万，引起广大回响。
而就在蔡阿嘎的影片上架后不到一周，“志祺七七”3月21日紧接着发布与蔡英文合作的开箱总统行李影片。从3月至今，蔡英文已陆续与台湾多名网红，蔡阿嘎、志祺七七、鱼干、魔术师吴何、博恩夜夜秀、馆长、阿滴英文合作拍影片。
在这些影片中，蔡英文展现亲民形象，像是与鱼干的合作影片，她就与家里养的狗狗互动，与志祺七七合作拍片，就公布私人行李箱所装的物品。
蔡英文最近一次与网红合作，就是7月11日开始进行加勒比海友邦访问期间，所发布与志祺及阿滴合作的影片。“阿滴英文”是由一对从新加坡留学回来的台湾兄妹组成的英文教学YouTube频道，目前在台湾是人气第二名的YouTuber，订阅数超过224万。排名第一的是“这群人”，第三名则是“蔡阿嘎”。
影片中，阿滴及志祺透过镜头让粉丝一窥总统专机的内部装潢，阿滴更以全英文访问蔡英文，问了关于总统专机的相关问题，蔡英文也在官方脸书上分享这段访问，而志祺则相对严肃，访谈中问蔡英文台美关系的议题。
事实上，这是“志祺七七”频道二度与蔡英文合作拍影片，“志祺七七”的创建人张志祺向BBC中文透露，蔡英文三年多前竞选总统时，就曾与他合作，当时张志祺专攻解释社会议题的网路“懒人包”。
不过，蔡英文团队上任后就没有与他接触，直到今年二月才突然接到总统府的邀约，希望能与YouTuber网红合作。他说：“因为频道知名度还不算高，有感到讶异。”并透露，总统府认为，人民对蔡英文的好感度不够高，想透过有趣的方式与民众沟通政策。
因此，张志祺扮演着类似顾问角色，协助蔡英文团队与各个网红牵线，才促成蔡英文与蔡阿嘎、阿滴等人的合作影片。他解释，像是蔡英文出访友邦前，总统府提出与外交议题有关影片的需求，张志祺建议可以找阿滴，才会出现蔡英文与“阿滴英文”的合作影片。
几乎没有禁区的合作
张志祺向BBC中文说，“蔡英文团队非常尊重创作者，拍摄影片前只开过一次会议”，除了访纲问题要先给之外，对于影片内容、拍摄需求、现场追问其他问题都来者不拒。他强调：“影片里，蔡英文都是非常真实反应，没有脚本，也没有NG重拍。”
张志祺表示，蔡英文团队非常配合，像全英文访谈，开总统行李箱等想法，他们都觉得没问题。他说：“和过去印象很不同，以前会以为他们很传统，不敢尝试新东西。”
不过他指出，政治人物与商业合作最大的不同，是对绩效指标的要求不同，企业期待看到的是货品行销出去，而政治人物则是较重视是否会有负面形象的连结，所以做很多认知上的沟通，也比较勇于突破。张志祺说，他在协助蔡英文将她“人格立体化”，使形象更亲民。他也指出，政治人物与网红合作，在行销上也有加乘效果，因为主流媒体会跟进报导，使影片的曝光度倍增。
以“阿滴英文”频道为例，与蔡英文合作的影片发布当周，订阅人数明显增长，比前一周成长4倍以上。“阿滴英文”7月13月发布与蔡英文合作影片，订阅数增加2800个，而前一周每天的订阅量平均约只有640个。至于蔡英文的YouTube频道，从3月起也稳定成长。
台湾总统府发言人林鹤明曾指出，蔡英文此行出访，除了亲自透过国事访问增进友邦邦谊外，也将持续透过社群媒体，让更多人了解台湾外交处境与政府努力的成果。
张志祺透露，影片完成后，会寄一个版本给总统府，不过除了因为影片中有军事基地，因国安问题遭要求删除外，其他内容都没有更改。他形容蔡英文是“充满少女心的必修课的大学教授”，讲话及做事都非常严谨，但却有保有少女的一面，像是爱吃泡面或爱聊童趣。“或许是因为在府方的控管下，她的真实面比较难被看见”他说。
另外一名曾和蔡英文团队合作过的网红插画家A RAY，今年5月在其官方脸书上，发布“不要玩总统”相簿，设计一系列与蔡英文在几十LINE对话的截图，将蔡总统画成星际大战里的尤达大师、绿巨人浩克，另类行销引发讨论。
A RAY说，蔡英文团队对创意的接受度，也让他大感意外。他向BBC中文表示：“我一开始想说会不会太over，因为丑化总统，可能会不适合。”在和总统府开过一次会议后，他很惊讶，他的想法，蔡英文团队全都接受，不过对话内容仍需要审稿，将说话语气修饰比较像蔡英文的风格。
从与网红接触到完成成品，张志祺和A RAY都表示大约一个月内就可以完成，过程也都只开过一次面对面的会议。张志祺说，在影片露出后，总统府非常满意，因为过去外交出访，蔡英文常会遭受批评，但这次找YouTuber合作影片，当下网路是正面讨论，“对总统的会比较有好感”，也更佳确立与YouTuber网红合作，是有效的沟通方式。
政绩、政见才是胜选关键
学者表示，网路声量决定政治人物的支持度，但政绩和政见才是决定赢得选举的关键，文化大学广告学系专任教授兼系主任钮则勋向BBC分析，蔡英文所属的民进党，去年地方选举大败，因此希望调整竞选策略，希望在网路社群中拉高声量，支持度才会提高，像是北高市长柯文哲和高雄市长韩国瑜都是在网路上成功拉抬声量，而成功当选。
他认为，蔡英文今年一月强硬回应习近平“两制”台湾方案提议，网路声量拉高，因此希望延续这股能量，提高支持度。钮则勋分析，明年的总统大选与上一届差太多，网路行销模式更多元，他说：“加上近三年网红增加，网红与政治人物合体，对选情会有一定影响。”
从今年初开始，为了力拼网路声量，蔡英文密集与网红YouTuber合作，BBC中文采访与台湾总统府团队合作的网红，一窥蔡英文的网红策略是怎么操作，并如何通过网路打选战。
重启YouTube频道 加强网红合作
蔡英文今年3月17日重新启用其团队的YouTube频道后，至今已有15万订阅户； 而就在频道重启两天后，台湾网红蔡阿嘎的频道就推出与蔡英文的合作影片“嘎名人尬台语”与“总统做什么”，至今累积观看人次分别超过200万及近70万，引起广大回响。
而就在蔡阿嘎的影片上架后不到一周，“志祺七七”3月21日紧接着发布与蔡英文合作的开箱总统行李影片。从3月至今，蔡英文已陆续与台湾多名网红，蔡阿嘎、志祺七七、鱼干、魔术师吴何、博恩夜夜秀、馆长、阿滴英文合作拍影片。
在这些影片中，蔡英文展现亲民形象，像是与鱼干的合作影片，她就与家里养的狗狗互动，与志祺七七合作拍片，就公布私人行李箱所装的物品。
蔡英文最近一次与网红合作，就是7月11日开始进行加勒比海友邦访问期间，所发布与志祺及阿滴合作的影片。“阿滴英文”是由一对从新加坡留学回来的台湾兄妹组成的英文教学YouTube频道，目前在台湾是人气第二名的YouTuber，订阅数超过224万。排名第一的是“这群人”，第三名则是“蔡阿嘎”。
影片中，阿滴及志祺透过镜头让粉丝一窥总统专机的内部装潢，阿滴更以全英文访问蔡英文，问了关于总统专机的相关问题，蔡英文也在官方脸书上分享这段访问，而志祺则相对严肃，访谈中问蔡英文台美关系的议题。
事实上，这是“志祺七七”频道二度与蔡英文合作拍影片，“志祺七七”的创建人张志祺向BBC中文透露，蔡英文三年多前竞选总统时，就曾与他合作，当时张志祺专攻解释社会议题的网路“懒人包”。
不过，蔡英文团队上任后就没有与他接触，直到今年二月才突然接到总统府的邀约，希望能与YouTuber网红合作。他说：“因为频道知名度还不算高，有感到讶异。”并透露，总统府认为，人民对蔡英文的好感度不够高，想透过有趣的方式与民众沟通政策。
因此，张志祺扮演着类似顾问角色，协助蔡英文团队与各个网红牵线，才促成蔡英文与蔡阿嘎、阿滴等人的合作影片。他解释，像是蔡英文出访友邦前，总统府提出与外交议题有关影片的需求，张志祺建议可以找阿滴，才会出现蔡英文与“阿滴英文”的合作影片。
几乎没有禁区的合作
张志祺向BBC中文说，“蔡英文团队非常尊重创作者，拍摄影片前只开过一次会议”，除了访纲问题要先给之外，对于影片内容、拍摄需求、现场追问其他问题都来者不拒。他强调：“影片里，蔡英文都是非常真实反应，没有脚本，也没有NG重拍。”
张志祺表示，蔡英文团队非常配合，像全英文访谈，开总统行李箱等想法，他们都觉得没问题。他说：“和过去印象很不同，以前会以为他们很传统，不敢尝试新东西。”
不过他指出，政治人物与商业合作最大的不同，是对绩效指标的要求不同，企业期待看到的是货品行销出去，而政治人物则是较重视是否会有负面形象的连结，所以做很多认知上的沟通，也比较勇于突破。张志祺说，他在协助蔡英文将她“人格立体化”，使形象更亲民。他也指出，政治人物与网红合作，在行销上也有加乘效果，因为主流媒体会跟进报导，使影片的曝光度倍增。
以“阿滴英文”频道为例，与蔡英文合作的影片发布当周，订阅人数明显增长，比前一周成长4倍以上。“阿滴英文”7月13月发布与蔡英文合作影片，订阅数增加2800个，而前一周每天的订阅量平均约只有640个。至于蔡英文的YouTube频道，从3月起也稳定成长。
台湾总统府发言人林鹤明曾指出，蔡英文此行出访，除了亲自透过国事访问增进友邦邦谊外，也将持续透过社群媒体，让更多人了解台湾外交处境与政府努力的成果。
张志祺透露，影片完成后，会寄一个版本给总统府，不过除了因为影片中有军事基地，因国安问题遭要求删除外，其他内容都没有更改。他形容蔡英文是“充满少女心的必修课的大学教授”，讲话及做事都非常严谨，但却有保有少女的一面，像是爱吃泡面或爱聊童趣。“或许是因为在府方的控管下，她的真实面比较难被看见”他说。
另外一名曾和蔡英文团队合作过的网红插画家A RAY，今年5月在其官方脸书上，发布“不要玩总统”相簿，设计一系列与蔡英文在几十LINE对话的截图，将蔡总统画成星际大战里的尤达大师、绿巨人浩克，另类行销引发讨论。
A RAY说，蔡英文团队对创意的接受度，也让他大感意外。他向BBC中文表示：“我一开始想说会不会太over，因为丑化总统，可能会不适合。”在和总统府开过一次会议后，他很惊讶，他的想法，蔡英文团队全都接受，不过对话内容仍需要审稿，将说话语气修饰比较像蔡英文的风格。
从与网红接触到完成成品，张志祺和A RAY都表示大约一个月内就可以完成，过程也都只开过一次面对面的会议。张志祺说，在影片露出后，总统府非常满意，因为过去外交出访，蔡英文常会遭受批评，但这次找YouTuber合作影片，当下网路是正面讨论，“对总统的会比较有好感”，也更佳确立与YouTuber网红合作，是有效的沟通方式。
政绩、政见才是胜选关键
学者表示，网路声量决定政治人物的支持度，但政绩和政见才是决定赢得选举的关键，文化大学广告学系专任教授兼系主任钮则勋向BBC分析，蔡英文所属的民进党，去年地方选举大败，因此希望调整竞选策略，希望在网路社群中拉高声量，支持度才会提高，像是北高市长柯文哲和高雄市长韩国瑜都是在网路上成功拉抬声量，而成功当选。
他认为，蔡英文今年一月强硬回应习近平“两制”台湾方案提议，网路声量拉高，因此希望延续这股能量，提高支持度。钮则勋分析，明年的总统大选与上一届差太多，网路行销模式更多元，他说：“加上近三年网红增加，网红与政治人物合体，对选情会有一定影响。”
Wednesday, July 3, 2019
भारत में बढ़ती गर्मी से कम होंगी 3.4 करोड़ नौकरियां
सयुंक्त राष्ट्र संघ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में बढ़ती गर्मी की वजह से साल 2030 तक 3.4 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती गर्मी दुनिया भर में काम करने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी.
भारत में सबसे ज़्यादा लोग खेती समेत तमाम दूसरे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां मज़दूरों को उनके शारीरिक श्रम के बदले में मज़दूरी मिलती है.
ऐसे लोगों को धूप में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ता है. इस बीच में आराम करने की अवधि भी लगभग तीस मिनट होती है.
रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे मज़दूर दिन के घंटों में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस दौरान तापमान अपने चरम पर होगा.
इस वजह से काम के घंटों में कमी आएगी जो कि सीधे तौर पर मजदूरों की आमदनी को प्रभावित करेगी.
सयुंक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर खेतिहर और बिल्डिंग निर्माण में लगे मज़दूरों पर पड़ेगा.
भारत में 90 फ़ीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें खेती और बिल्डिंग निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
इन क्षेत्रों में मजदूरों को धूप और लू का सामना करते हुए सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक काम करना पड़ता है.
रिपोर्ट के मुताबिक़, 'बढ़ती गर्मी की वजह से दुनिया भर में काम के घंटों में 2.2 फ़ीसदी की कमी आएगी. इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा. साल 1995 में भारत में काम के घंटों में 4.3 फ़ीसदी की कमी आई थी. लेकिन साल 2030 तक ये आंकड़ा 5.8 फ़ीसदी तक बढ़ने की आशंका है."
साल 2019 में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से इस तरह की नौकरियों के कम होने के संकेत मिले हैं.
बीबीसी ने बिहार में आम मज़दूरों पर गर्मी के असर को लेकर एक रिपोर्ट की है.
इस रिपोर्ट में सामने आया है कि गर्मी की वजह से काम के लिए उपलब्ध मज़दूरों की संख्या और काम की उपलब्धता में कमी आई है.
ईंट भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों के संबंध में रिपोर्ट बताती है, "भारत में करोड़ों लोग ईंट-भट्टों पर काम करते हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग अपने गांवों को छोड़कर शहर किनारे बने ईंट भट्टों पर काम करते हैं."
"इन मज़दूरों में बच्चे भी शामिल होते हैं जो कि अक्सर निचले सामाजिक-आर्थिक दर्जे से आते हैं. ये लोग कठिन स्थितियों में काम करते हैं और बदले में काफ़ी कम मज़दूरी हासिल करते हैं. कभी-कभी इन मज़दूरों को उनकी मज़दूरी भी नहीं मिलती है. ये लोग तेज धूप में काम करते हैं और भट्टों पर कभी-कभी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है."
सेंटर फॉर इन्वॉयरन्मेंट स्टडीज़ के उपनिदेशक चंद्र भूषण ईंट भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं.
वह कहते हैं, "रिपोर्ट में ईंट-भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों का ज़िक्र किया गया है. मैंने हाल ही में कई भट्टों का दौरा किया और पाया कि इन भट्टों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से कहीं आगे बढ़कर पचपन से साठ डिग्री तक पहुंच जाता है."
"यहां काम करना कितना मुश्किल है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि यहां काम करने वाले लोग प्लास्टिक या रबड़ से बनी चप्पलें नहीं पहन पाते हैं. क्योंकि वे गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं. ऐसे में ये लोग लकड़ी की बनी चप्पलों को पहनने पर विवश होते हैं."
"ऐसे में ईंट भट्टे और असंगठित क्षेत्रों में धातु पिघलाने की भट्टियों में काम करने वाले लोगों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में लगातार बढ़ता तापमान इस तरह की नौकरियों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है."
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान का असर बिजली की खपत के रूप में सामने आ रहा है.
बीते मंगलवार को राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 7409 मेगावॉट बिजली खर्च की गई जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
न्यूज़ वेबसाइट लाइवमिंट के मुताबिक़, पूरे भारत में किसी शहर में एक दिन में इतनी बिजली खर्च नहीं की गई है.
चंद्र भूषण बिजली की खपत के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान खींचते हैं.
वह बताते हैं, "बढ़ते तापमान की वजह से दिल्ली में बिजली की ख़पत सात हज़ार मेगा वॉट से ज़्यादा हो चुकी है. लेकिन अगर आने वाले सालों में ये खपत 12000 तक पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. क्योंकि बढ़ती गर्मी लोगों को एयर-कंडीशन और कूलर ख़रीदने पर मजबूर करती है. इस वजह से गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ने लगती है."
"फ़िलहाल भारत में लगभग 14 से 15 फीसदी घरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं. लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक एसी की पहुंच बढ़ेगी क्योंकि 48-50 डिग्री सेल्सियस में जीना मुश्किल है."
ऐसे में रोज़गार की कमी का सामना कर रहे मध्य वर्ग पर गर्मी से बचाव के लिए भी क्षमता से ज़्यादा खर्च करने का दबाव पड़ेगा.
क्या होंगे दूरगामी परिणाम
इस रिपोर्ट से पहले भी जारी हुई तमाम अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि बढ़ती गर्मी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगी.
लेकिन सवाल उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर होगा.
इस रिपोर्ट को लिखने वालीं कैथरीन सेगेट इस सवाल का जवाब देती हैं.
वो बताती हैं, "गर्मी की वजह से मज़दूरों की उत्पादकता पर असर पड़ना जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर परिणाम है. हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कम आय-वर्ग और ज़्यादा आय-वर्ग वाले देशों के बीच आमदनी के बीच की खाई काफ़ी बढ़ सकती है. इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो कि पहले से जोख़िम भरी स्थितियों में काम कर रहे हैं."
इसके साथ ही भारत की जीडीपी पर भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से भारत की जीडीपी में 5 फीसदी की कमी आ सकती है.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती गर्मी दुनिया भर में काम करने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी.
भारत में सबसे ज़्यादा लोग खेती समेत तमाम दूसरे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां मज़दूरों को उनके शारीरिक श्रम के बदले में मज़दूरी मिलती है.
ऐसे लोगों को धूप में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ता है. इस बीच में आराम करने की अवधि भी लगभग तीस मिनट होती है.
रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे मज़दूर दिन के घंटों में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस दौरान तापमान अपने चरम पर होगा.
इस वजह से काम के घंटों में कमी आएगी जो कि सीधे तौर पर मजदूरों की आमदनी को प्रभावित करेगी.
सयुंक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर खेतिहर और बिल्डिंग निर्माण में लगे मज़दूरों पर पड़ेगा.
भारत में 90 फ़ीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें खेती और बिल्डिंग निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
इन क्षेत्रों में मजदूरों को धूप और लू का सामना करते हुए सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक काम करना पड़ता है.
रिपोर्ट के मुताबिक़, 'बढ़ती गर्मी की वजह से दुनिया भर में काम के घंटों में 2.2 फ़ीसदी की कमी आएगी. इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा. साल 1995 में भारत में काम के घंटों में 4.3 फ़ीसदी की कमी आई थी. लेकिन साल 2030 तक ये आंकड़ा 5.8 फ़ीसदी तक बढ़ने की आशंका है."
साल 2019 में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से इस तरह की नौकरियों के कम होने के संकेत मिले हैं.
बीबीसी ने बिहार में आम मज़दूरों पर गर्मी के असर को लेकर एक रिपोर्ट की है.
इस रिपोर्ट में सामने आया है कि गर्मी की वजह से काम के लिए उपलब्ध मज़दूरों की संख्या और काम की उपलब्धता में कमी आई है.
ईंट भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों के संबंध में रिपोर्ट बताती है, "भारत में करोड़ों लोग ईंट-भट्टों पर काम करते हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग अपने गांवों को छोड़कर शहर किनारे बने ईंट भट्टों पर काम करते हैं."
"इन मज़दूरों में बच्चे भी शामिल होते हैं जो कि अक्सर निचले सामाजिक-आर्थिक दर्जे से आते हैं. ये लोग कठिन स्थितियों में काम करते हैं और बदले में काफ़ी कम मज़दूरी हासिल करते हैं. कभी-कभी इन मज़दूरों को उनकी मज़दूरी भी नहीं मिलती है. ये लोग तेज धूप में काम करते हैं और भट्टों पर कभी-कभी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है."
सेंटर फॉर इन्वॉयरन्मेंट स्टडीज़ के उपनिदेशक चंद्र भूषण ईंट भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं.
वह कहते हैं, "रिपोर्ट में ईंट-भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों का ज़िक्र किया गया है. मैंने हाल ही में कई भट्टों का दौरा किया और पाया कि इन भट्टों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से कहीं आगे बढ़कर पचपन से साठ डिग्री तक पहुंच जाता है."
"यहां काम करना कितना मुश्किल है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि यहां काम करने वाले लोग प्लास्टिक या रबड़ से बनी चप्पलें नहीं पहन पाते हैं. क्योंकि वे गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं. ऐसे में ये लोग लकड़ी की बनी चप्पलों को पहनने पर विवश होते हैं."
"ऐसे में ईंट भट्टे और असंगठित क्षेत्रों में धातु पिघलाने की भट्टियों में काम करने वाले लोगों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में लगातार बढ़ता तापमान इस तरह की नौकरियों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है."
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान का असर बिजली की खपत के रूप में सामने आ रहा है.
बीते मंगलवार को राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 7409 मेगावॉट बिजली खर्च की गई जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
न्यूज़ वेबसाइट लाइवमिंट के मुताबिक़, पूरे भारत में किसी शहर में एक दिन में इतनी बिजली खर्च नहीं की गई है.
चंद्र भूषण बिजली की खपत के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान खींचते हैं.
वह बताते हैं, "बढ़ते तापमान की वजह से दिल्ली में बिजली की ख़पत सात हज़ार मेगा वॉट से ज़्यादा हो चुकी है. लेकिन अगर आने वाले सालों में ये खपत 12000 तक पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. क्योंकि बढ़ती गर्मी लोगों को एयर-कंडीशन और कूलर ख़रीदने पर मजबूर करती है. इस वजह से गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ने लगती है."
"फ़िलहाल भारत में लगभग 14 से 15 फीसदी घरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं. लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक एसी की पहुंच बढ़ेगी क्योंकि 48-50 डिग्री सेल्सियस में जीना मुश्किल है."
ऐसे में रोज़गार की कमी का सामना कर रहे मध्य वर्ग पर गर्मी से बचाव के लिए भी क्षमता से ज़्यादा खर्च करने का दबाव पड़ेगा.
क्या होंगे दूरगामी परिणाम
इस रिपोर्ट से पहले भी जारी हुई तमाम अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि बढ़ती गर्मी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगी.
लेकिन सवाल उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर होगा.
इस रिपोर्ट को लिखने वालीं कैथरीन सेगेट इस सवाल का जवाब देती हैं.
वो बताती हैं, "गर्मी की वजह से मज़दूरों की उत्पादकता पर असर पड़ना जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर परिणाम है. हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कम आय-वर्ग और ज़्यादा आय-वर्ग वाले देशों के बीच आमदनी के बीच की खाई काफ़ी बढ़ सकती है. इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो कि पहले से जोख़िम भरी स्थितियों में काम कर रहे हैं."
इसके साथ ही भारत की जीडीपी पर भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी की वजह से भारत की जीडीपी में 5 फीसदी की कमी आ सकती है.
Friday, June 14, 2019
"Это очередное шоу". Как прошла апелляция по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд незначительно изменил приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и еще двум обвиняемым по делу о драках в Москве. Суд удовлетворил требования прокурора, но не внял просьбам защиты.
Прокурор просила уточнить в приговоре братьям Кокориным пункт статьи, по которой они были признаны виновными, квалифицировав действия подсудимых как хулиганство "с использованием предмета в качестве оружия".
Формально суд вынес новый приговор, однако на сроках наказания решение апелляционной инстанции не отразилось - у всех четверых подсудимых они остались прежними.
Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии, а Мамаева и друга футболистов Александра Протасовицкого - к одному году пяти месяцам.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им статьям. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, суд не согласился с оценкой следствия.
Всем четверым подсудимым изначально были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета (стула) в качестве оружия.
"Хотелось бы выйти"
Апелляции на приговор подавала как защита, так и обвинение. Их рассматривала коллегия из трех судей. Все адвокаты настаивали на исключении хулиганства из квалификации действий футболистов, а также указывали, что суд не учел показания свидетелей, говоривших в пользу осужденных, и их заслуги.
На заседании присутствовали все четверо осужденных - полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.
Мамаев, отвечая на вопрос, чего он просит от суда, заявил: "Восемь месяцев мы просим, я просить не хочу, я хочу высказаться. Все происходящее - это позор, начиная со следствия и заканчивая Пресненским судом. Я уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится, и это очередное шоу для телевидения и Первого канала".
Кокорин-старший просил у суда справедливости и "чтобы люди, которые отвечают за судьбы других людей, разбирались по закону". Его брат был лаконичен: "Хотелось бы выйти".
Протасовицкий отметил, что ему "хотелось бы за восемь месяцев увидеть, что у нас в стране есть правосудие".
"Юридический троцкизм" и римское право
В то время как адвокаты осужденных оспаривали законность приговора и настаивали на смягчении обвинений, прокурор просила апелляционную инстанцию всего лишь внести в вердикт незначительную правку.
В своей жалобе представитель обвинения обращала внимание на то, что суд первой инстанции, убрав из приговора предварительный сговор, забыл добавить в него название пункта из статьи о хулиганстве.
Защитник Мамаева Игорь Бушманов описал представление прокурора как "юридический троцкизм". "Ни войны, ни мира!" - негодовал он.
Прокурор Зверева в свою очередь усомнилась в том, что выводы суда первой инстанции можно подвергнуть сомнению. Такое возможно только в редких случаях, когда суд, например, не учел определенные доказательства, а в данном деле они были учтены в полной мере, пояснила она.
"Facta concludentia, как говорили древние римляне - а у нас законы идут еще оттуда, - напомнила прокурор. - Считаю, что справедливо указаны отягчающие обстоятельства у каждого осужденного. Правосудие должно быть свободным! Суд у нас не-за-ви-сим", - подчеркнула она.
Вячеслав Барик, адвокат Кокорина-младшего, поблагодарил прокурора за "яркое выступление" и желание разобраться в деле. "Мы все знаем слова, русский язык, что их можно использовать, употреблять, формулировать, - рассуждал адвокат, - но законодатель исходил из того, что в них должна быть логика и разумность".
Барик настаивал на том, что суд учел не все обстоятельства дела - например, тот факт, что потерпевшие, по его мнению, оскорбляли и провоцировали осужденных (потерпевшие на суде это отрицали).
Адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова обращала внимание на заслуги своего подзащитного и ругала журналистов, за что получила замечание от судьи.
Также она сделала акцент на социальном положении потерпевших: "Конечно, мы негодуем. Мы знаем практику. И понимаем, что если бы это были другие потерпевшие и это бы расследовалось в рамках закона, никто бы из них [осужденных] не был под стражей. Мы призываем [суд] к гуманности".
Еще один адвокат нападающего "Зенита" Андрей Ромашов рассказывал, что его подзащитному в СИЗО "сожгли ногу электрофорезом" и просил Мосгорсуд если не оправдать, то "хотя бы изменить наказание на колонию-поселение".
Прокурор просила уточнить в приговоре братьям Кокориным пункт статьи, по которой они были признаны виновными, квалифицировав действия подсудимых как хулиганство "с использованием предмета в качестве оружия".
Формально суд вынес новый приговор, однако на сроках наказания решение апелляционной инстанции не отразилось - у всех четверых подсудимых они остались прежними.
Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии, а Мамаева и друга футболистов Александра Протасовицкого - к одному году пяти месяцам.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им статьям. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, суд не согласился с оценкой следствия.
Всем четверым подсудимым изначально были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета (стула) в качестве оружия.
"Хотелось бы выйти"
Апелляции на приговор подавала как защита, так и обвинение. Их рассматривала коллегия из трех судей. Все адвокаты настаивали на исключении хулиганства из квалификации действий футболистов, а также указывали, что суд не учел показания свидетелей, говоривших в пользу осужденных, и их заслуги.
На заседании присутствовали все четверо осужденных - полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.
Мамаев, отвечая на вопрос, чего он просит от суда, заявил: "Восемь месяцев мы просим, я просить не хочу, я хочу высказаться. Все происходящее - это позор, начиная со следствия и заканчивая Пресненским судом. Я уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится, и это очередное шоу для телевидения и Первого канала".
Кокорин-старший просил у суда справедливости и "чтобы люди, которые отвечают за судьбы других людей, разбирались по закону". Его брат был лаконичен: "Хотелось бы выйти".
Протасовицкий отметил, что ему "хотелось бы за восемь месяцев увидеть, что у нас в стране есть правосудие".
"Юридический троцкизм" и римское право
В то время как адвокаты осужденных оспаривали законность приговора и настаивали на смягчении обвинений, прокурор просила апелляционную инстанцию всего лишь внести в вердикт незначительную правку.
В своей жалобе представитель обвинения обращала внимание на то, что суд первой инстанции, убрав из приговора предварительный сговор, забыл добавить в него название пункта из статьи о хулиганстве.
Защитник Мамаева Игорь Бушманов описал представление прокурора как "юридический троцкизм". "Ни войны, ни мира!" - негодовал он.
Прокурор Зверева в свою очередь усомнилась в том, что выводы суда первой инстанции можно подвергнуть сомнению. Такое возможно только в редких случаях, когда суд, например, не учел определенные доказательства, а в данном деле они были учтены в полной мере, пояснила она.
"Facta concludentia, как говорили древние римляне - а у нас законы идут еще оттуда, - напомнила прокурор. - Считаю, что справедливо указаны отягчающие обстоятельства у каждого осужденного. Правосудие должно быть свободным! Суд у нас не-за-ви-сим", - подчеркнула она.
Вячеслав Барик, адвокат Кокорина-младшего, поблагодарил прокурора за "яркое выступление" и желание разобраться в деле. "Мы все знаем слова, русский язык, что их можно использовать, употреблять, формулировать, - рассуждал адвокат, - но законодатель исходил из того, что в них должна быть логика и разумность".
Барик настаивал на том, что суд учел не все обстоятельства дела - например, тот факт, что потерпевшие, по его мнению, оскорбляли и провоцировали осужденных (потерпевшие на суде это отрицали).
Адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова обращала внимание на заслуги своего подзащитного и ругала журналистов, за что получила замечание от судьи.
Также она сделала акцент на социальном положении потерпевших: "Конечно, мы негодуем. Мы знаем практику. И понимаем, что если бы это были другие потерпевшие и это бы расследовалось в рамках закона, никто бы из них [осужденных] не был под стражей. Мы призываем [суд] к гуманности".
Еще один адвокат нападающего "Зенита" Андрей Ромашов рассказывал, что его подзащитному в СИЗО "сожгли ногу электрофорезом" и просил Мосгорсуд если не оправдать, то "хотя бы изменить наказание на колонию-поселение".
Wednesday, May 29, 2019
रूसी लड़की के साथ वीडियो पर गिर गई ऑस्ट्रियाई सरकार
रूसी लड़की के साथ ऑस्ट्रियाई फ्रीडम पार्टी के नेता के लीक हुए वीडियो के बाद शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इस स्कैंडल की वजह से ऑस्ट्रिया की मौजूदा सरकार गिर गई है. ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज़ की विदाई हो गई है. संसद के विशेष सत्र में बुलाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुर्ज़ समर्थन हासिल नहीं कर पाए.
उनके पूर्व सहयोगी फ्रीडम पार्टी और विपक्षी दल सोशल डेमोक्रेट्स ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था.
ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वेन डेर बेलन ने मौजूदा वाइस चांसलर हर्टविग लॉगर को अंतरिम नेता नियुक्त किया है.
वीडियो से शुरू हुआ विवाद
दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मन मीडिया में एक वीडियो पब्लिश हुआ था. यह वीडियो गुपचुप तरीके से 2017 में स्पेन के द्वीप इबिसा में रिकॉर्ड किया गया था. यह 2017 में देश के अंदर हुए चुनाव से पहले का वीडियो है.
जर्मन मीडिया में प्रसारित इस वीडियो के फुटेज में यह नजर आ रहा है कि फ्रीडम पार्टी के नेता और जर्मनी के मौजूदा सरकार में वाइस चांसलर रहे हेनिज़ क्रिश्चियन स्टार्के अपनी ही पार्टी के अहम नेता जोहान्ना गुडेनस के साथ बात कर हैं.
इस वीडियो में दोनों नेता एक रूसी महिला के साथ बैठे और ड्रिंक्स लेते भी देखे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये महिला किसी रूसी बिजनेसमैन की भतीजी है.
इस वीडियो में स्टार्के उस महिला से ऑस्ट्रियाई समाचार पत्र कोरेनेन जिटुंग में बड़ी हिस्सेदारी ख़रीदकर फ्रीडम पार्टी की मदद करने की अपील कर रहे हैं और इसके बदले में मदद देने की बात कर रहे हैं.
इस वीडियो को किसने शूट किया है, इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन इसके सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद कुर्ज़ ने स्टार्के को हटाने का फ़ैसला लिया. स्टार्के को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा.
इसके बाद फ्रीडम पार्टी के दूसरे मंत्रियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और इसके बाद से बाद सरकार अल्पमत में आ गई.
क्या हुआ संसद में
ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी के प्रमुख सेबेस्टियन कुर्ज़, आस्ट्रिया के ऐसे पहले चांसलर बन गए हैं जिनकी सरकार अविश्वापस प्रस्ताव में गिर गई है. 2017 में वे महज 31 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया के चासंलर बने.
संसद के अंदर विपक्षी दलों ने दो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था- एक तो कुर्ज़ के ख़िलाफ़ था और दूसरा सरकार के ख़िलाफ़ और ये दोनों अविश्वास प्रस्ताव पास हो गए.
हालांकि यूरोपीय संघ के रविवार को हुए चुनाव में कुर्ज़ को करीब 35 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन यह समर्थन सरकार बचाने के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ.
इस स्कैंडल की वजह से ऑस्ट्रिया की मौजूदा सरकार गिर गई है. ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज़ की विदाई हो गई है. संसद के विशेष सत्र में बुलाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुर्ज़ समर्थन हासिल नहीं कर पाए.
उनके पूर्व सहयोगी फ्रीडम पार्टी और विपक्षी दल सोशल डेमोक्रेट्स ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था.
ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वेन डेर बेलन ने मौजूदा वाइस चांसलर हर्टविग लॉगर को अंतरिम नेता नियुक्त किया है.
वीडियो से शुरू हुआ विवाद
दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मन मीडिया में एक वीडियो पब्लिश हुआ था. यह वीडियो गुपचुप तरीके से 2017 में स्पेन के द्वीप इबिसा में रिकॉर्ड किया गया था. यह 2017 में देश के अंदर हुए चुनाव से पहले का वीडियो है.
जर्मन मीडिया में प्रसारित इस वीडियो के फुटेज में यह नजर आ रहा है कि फ्रीडम पार्टी के नेता और जर्मनी के मौजूदा सरकार में वाइस चांसलर रहे हेनिज़ क्रिश्चियन स्टार्के अपनी ही पार्टी के अहम नेता जोहान्ना गुडेनस के साथ बात कर हैं.
इस वीडियो में दोनों नेता एक रूसी महिला के साथ बैठे और ड्रिंक्स लेते भी देखे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये महिला किसी रूसी बिजनेसमैन की भतीजी है.
इस वीडियो में स्टार्के उस महिला से ऑस्ट्रियाई समाचार पत्र कोरेनेन जिटुंग में बड़ी हिस्सेदारी ख़रीदकर फ्रीडम पार्टी की मदद करने की अपील कर रहे हैं और इसके बदले में मदद देने की बात कर रहे हैं.
इस वीडियो को किसने शूट किया है, इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन इसके सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद कुर्ज़ ने स्टार्के को हटाने का फ़ैसला लिया. स्टार्के को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा.
इसके बाद फ्रीडम पार्टी के दूसरे मंत्रियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और इसके बाद से बाद सरकार अल्पमत में आ गई.
क्या हुआ संसद में
ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी के प्रमुख सेबेस्टियन कुर्ज़, आस्ट्रिया के ऐसे पहले चांसलर बन गए हैं जिनकी सरकार अविश्वापस प्रस्ताव में गिर गई है. 2017 में वे महज 31 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया के चासंलर बने.
संसद के अंदर विपक्षी दलों ने दो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था- एक तो कुर्ज़ के ख़िलाफ़ था और दूसरा सरकार के ख़िलाफ़ और ये दोनों अविश्वास प्रस्ताव पास हो गए.
हालांकि यूरोपीय संघ के रविवार को हुए चुनाव में कुर्ज़ को करीब 35 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन यह समर्थन सरकार बचाने के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ.
Sunday, May 12, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Wednesday, April 24, 2019
贸易战尚未结束 中国与美国的世界领导权之争已开始
如果中美达成贸易协议，也似乎不可能结束这两个经济巨头之间的竞争。
在过去一年里，双方都开打了一场贸易战，对全球经济造成了破坏性后果。
但许多人士说，中美的争端远远超出了贸易的范围，它代表了两种截然不同的世界观之间的实力争斗。
无论是否达成交易，这种竞争都预计会继续扩大，并且变得更加难以解决。
咨询公司欧亚集团的亚洲事务部主任迈克尔·赫森(Michael Hirson) 表示，美中地缘政治竞争显著加剧，这已经是一个新的常态。
他认为，如果中美达成贸易协议，这将缓和一个阶段的中美实力争斗，但这只是暂时的，效果有限的。
分析人士称，由于中美双方都试图将自己确立为世界技术领袖，美中竞争很可能在关键的技术领域中表现出来。
近几个月来，在世界最大的这两个经济体之间的贸易谈判中，有关技术转让的问题一直是关键。
全球贸易咨询机构韩礼士基金会（Hinrich Foundation）的研究员斯蒂芬·奥尔森 (Stephen Olson) 表示: 现在每个国家都正确地认识到，他们的繁荣、财富、经济安全、军事安全都将与保持技术优势联系在一起。
很多人说，美中科技大战早已经开打。中国科技巨头华为处于这场战争的中心地位。
因为美国等其他国家提出，华为产品让人担忧安全问题，华为最近一直受到国际上的高度关注。
美国已经限制联邦机构使用华为产品，并鼓励其它盟国避免使用华为。
澳大利亚和新西兰都禁止其下一代5G网络工程使用华为产品。
但华为表示，该公司独立于中国政府。其创始人任正非2019年2月接受BBC专访时表示，他的公司绝不会从事任何间谍活动。
随着任正非的女儿2018年12月被捕，以及2019年华为对美国政府的诉讼，华为的争议白热化。
华为也发动了公关攻势，在《华尔街日报》上刊登了整版广告，告诉美国人不要 “相信你听到的一切”。
赫森表示，在美中整体关系紧张的背景下，“冷战”一词被滥用，但在描述中美技术竞争方面，这个词却越来越准确。
他指出，围绕华为的争议是“这种地缘政治竞争加剧的表现”。他认为，这种竞争远比纯粹的贸易问题更难解决。
怎么会发展到这个地步
近年来，美国对中国的担忧不断增加，包括对中国在世界各地不断增长的影响力。
这种担忧的原因很多，包括中国庞大的“一带一路”计划、“中国制造2025”计划，以及华为、阿里巴巴等公司日益强大。
美国副总统彭斯在2018年10月的演讲中总结了这种情绪，称中国在开放经济时，选择了“经济侵略”， 而不是“加强合作伙伴关系”。
过去，人们更希望中国会接受一种更西方的模式。现在，人们认识到中国经济与一个国家运营的体系都获得巨大发展，而两者没有相互矛盾。
咨询公司“控制风险”的中国事务分析主任安德鲁·吉尔霍尔姆 (Andrew Gilholm) 表示，在过去几年里， 中国的雄心更加彰显。
他表示，现在没有人想象中国还会效仿西方的自由民主模式，或者像几年前人们所希望的那样向市场经济靠拢。
在过去一年里，双方都开打了一场贸易战，对全球经济造成了破坏性后果。
但许多人士说，中美的争端远远超出了贸易的范围，它代表了两种截然不同的世界观之间的实力争斗。
无论是否达成交易，这种竞争都预计会继续扩大，并且变得更加难以解决。
咨询公司欧亚集团的亚洲事务部主任迈克尔·赫森(Michael Hirson) 表示，美中地缘政治竞争显著加剧，这已经是一个新的常态。
他认为，如果中美达成贸易协议，这将缓和一个阶段的中美实力争斗，但这只是暂时的，效果有限的。
分析人士称，由于中美双方都试图将自己确立为世界技术领袖，美中竞争很可能在关键的技术领域中表现出来。
近几个月来，在世界最大的这两个经济体之间的贸易谈判中，有关技术转让的问题一直是关键。
全球贸易咨询机构韩礼士基金会（Hinrich Foundation）的研究员斯蒂芬·奥尔森 (Stephen Olson) 表示: 现在每个国家都正确地认识到，他们的繁荣、财富、经济安全、军事安全都将与保持技术优势联系在一起。
很多人说，美中科技大战早已经开打。中国科技巨头华为处于这场战争的中心地位。
因为美国等其他国家提出，华为产品让人担忧安全问题，华为最近一直受到国际上的高度关注。
美国已经限制联邦机构使用华为产品，并鼓励其它盟国避免使用华为。
澳大利亚和新西兰都禁止其下一代5G网络工程使用华为产品。
但华为表示，该公司独立于中国政府。其创始人任正非2019年2月接受BBC专访时表示，他的公司绝不会从事任何间谍活动。
随着任正非的女儿2018年12月被捕，以及2019年华为对美国政府的诉讼，华为的争议白热化。
华为也发动了公关攻势，在《华尔街日报》上刊登了整版广告，告诉美国人不要 “相信你听到的一切”。
赫森表示，在美中整体关系紧张的背景下，“冷战”一词被滥用，但在描述中美技术竞争方面，这个词却越来越准确。
他指出，围绕华为的争议是“这种地缘政治竞争加剧的表现”。他认为，这种竞争远比纯粹的贸易问题更难解决。
怎么会发展到这个地步
近年来，美国对中国的担忧不断增加，包括对中国在世界各地不断增长的影响力。
这种担忧的原因很多，包括中国庞大的“一带一路”计划、“中国制造2025”计划，以及华为、阿里巴巴等公司日益强大。
美国副总统彭斯在2018年10月的演讲中总结了这种情绪，称中国在开放经济时，选择了“经济侵略”， 而不是“加强合作伙伴关系”。
过去，人们更希望中国会接受一种更西方的模式。现在，人们认识到中国经济与一个国家运营的体系都获得巨大发展，而两者没有相互矛盾。
咨询公司“控制风险”的中国事务分析主任安德鲁·吉尔霍尔姆 (Andrew Gilholm) 表示，在过去几年里， 中国的雄心更加彰显。
他表示，现在没有人想象中国还会效仿西方的自由民主模式，或者像几年前人们所希望的那样向市场经济靠拢。
Wednesday, March 13, 2019
रियाल मैड्रिड ने 10 महीने बाद जिडान को फिर से कोच बनाया, सोलारी को बर्खास्त किया
खेल डेस्क. फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिनेडिन जिडान को फिर से रियाल मैड्रिड का कोच बनाया गया है। जिडान ने पिछले साल मई में रियाल के कोच का पद छोड़ा था। 10 महीने बाद वे फिर कोच बनाए गए। सोमवार को क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिडान 2020 तक टीम के कोच रहेंगे। रियाल ने मौजूदा कोच सेंटियागो सोलारी को बर्खास्त कर दिया। वे पांच महीने तक टीम के कोच रहे।
घर वापस आने से खुश हूं: जिडान
जिडान ने कहा, "घर वापस आने से खुश हूं। मैं टीम को फिर से उसी स्थान पर देखना चाहता हूं जहां ये हमेशा रहती है। बाहर से टीम के खराब प्रदर्शन को देखना अच्छा नहीं था।" जिडान के बाद रियाल ने जुलेन लोपेतगुई को पांच महीने के लिए कोच बनाया था। उनके बाद सोलारी ने यह पद संभाला था।
सोलारी के आने के बाद से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। इसके अलावा ला लिगा में भी टीम शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना से 12 अंक पीछे है। रियाल को कोपा डेलरे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से हार झेलनी पड़ी।
जिडान जनवरी 2016 से मई 2018 तक रियल मैड्रिड के कोच रहे थे। इस दौरान टीम ने तीन बार चैंपियंस लीग का जबकि एक बार ला लिगा का खिताब जीता था। इस दौरान टीम ने 149 मैचों में से 104 में जीत दर्ज की। 29 मैच ड्रॉ रहे।
जिडान की कोचिंग में टीम ने लगभग 70 फीसदी मैच जीते थे। इस सीजन में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल को छोड़कर इटैलियन क्लब युवेंटस की ओर से खेल रहे हैं। युवेंटस के लिए रोनाल्डो ने 26 मैच में 19 गोल किए।
दोहा. अगला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में 2022 में होना है। इसमें 48 टीमें शामिल हो सकती हैं। फीफा की हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। फिलहाल वर्ल्ड कप में 32 टीमों के हिसाब से कार्यक्रम तैयार किया गया है। फीफा-2022 में 48 टीमों के खेलने पर अंतिम फैसला फीफा की जून में होने वाली बैठक में होगा।
पांच नए स्टेडियमों की तलाश जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा बढ़ी हुई टीमों के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में नए स्टेडियम की तलाश भी शुरू कर चुका है। हालांकि, कतर से ही इन देशों से बात करने के लिए कहा गया है। टूर्नामेंट के मुकाबले कतर के आठ स्टेडियम में होने हैं। जिन पांच देशों में स्टेडियम खोजे जा रहे हैं उसकी दर्शक क्षमता कम से कम 40 हजार होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 10 स्टेडियम में 48 टीमों के आयोजन कराए जा सकते हैं।
आयोजकों को हो सकता है 2800 करोड़ रुपए का फायदा
फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों की संख्या बढ़ने से आयोजकों को करीब 2800 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए स्पांसर से और लगभग 850 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग से मिल सकते हैं। इसके अलावा 627 करोड़ रुपए मैच के टिकट की बिक्री से भी मिलने की संभावना है।
घर वापस आने से खुश हूं: जिडान
जिडान ने कहा, "घर वापस आने से खुश हूं। मैं टीम को फिर से उसी स्थान पर देखना चाहता हूं जहां ये हमेशा रहती है। बाहर से टीम के खराब प्रदर्शन को देखना अच्छा नहीं था।" जिडान के बाद रियाल ने जुलेन लोपेतगुई को पांच महीने के लिए कोच बनाया था। उनके बाद सोलारी ने यह पद संभाला था।
सोलारी के आने के बाद से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। इसके अलावा ला लिगा में भी टीम शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना से 12 अंक पीछे है। रियाल को कोपा डेलरे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से हार झेलनी पड़ी।
जिडान जनवरी 2016 से मई 2018 तक रियल मैड्रिड के कोच रहे थे। इस दौरान टीम ने तीन बार चैंपियंस लीग का जबकि एक बार ला लिगा का खिताब जीता था। इस दौरान टीम ने 149 मैचों में से 104 में जीत दर्ज की। 29 मैच ड्रॉ रहे।
जिडान की कोचिंग में टीम ने लगभग 70 फीसदी मैच जीते थे। इस सीजन में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल को छोड़कर इटैलियन क्लब युवेंटस की ओर से खेल रहे हैं। युवेंटस के लिए रोनाल्डो ने 26 मैच में 19 गोल किए।
दोहा. अगला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में 2022 में होना है। इसमें 48 टीमें शामिल हो सकती हैं। फीफा की हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। फिलहाल वर्ल्ड कप में 32 टीमों के हिसाब से कार्यक्रम तैयार किया गया है। फीफा-2022 में 48 टीमों के खेलने पर अंतिम फैसला फीफा की जून में होने वाली बैठक में होगा।
पांच नए स्टेडियमों की तलाश जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा बढ़ी हुई टीमों के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में नए स्टेडियम की तलाश भी शुरू कर चुका है। हालांकि, कतर से ही इन देशों से बात करने के लिए कहा गया है। टूर्नामेंट के मुकाबले कतर के आठ स्टेडियम में होने हैं। जिन पांच देशों में स्टेडियम खोजे जा रहे हैं उसकी दर्शक क्षमता कम से कम 40 हजार होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 10 स्टेडियम में 48 टीमों के आयोजन कराए जा सकते हैं।
आयोजकों को हो सकता है 2800 करोड़ रुपए का फायदा
फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों की संख्या बढ़ने से आयोजकों को करीब 2800 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए स्पांसर से और लगभग 850 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग से मिल सकते हैं। इसके अलावा 627 करोड़ रुपए मैच के टिकट की बिक्री से भी मिलने की संभावना है।
Friday, February 15, 2019
新疆“再教育营”：维族音乐家的生死罗生门
维吾尔音乐家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit）（前译黑伊特）在中国新疆拘留营的生死受到外界关注。土耳其外交部根据早前对其已死的报道，要求中国关闭拘留营。但中国发布一段视频证明其还“活着”。
周日（2月10日）夜晚，中国官方媒体在“推特”上公布一段视频证明此前外界报道在中国新疆拘留营被指“已死”的维吾尔音乐家艾衣提还在世。
同日，中国驻土耳其大使馆发表声明称，“经查证，阿不都日衣木·艾衣提，男，57岁，维吾尔族，新疆歌舞团原演员。其因涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，目前身体健康，并非土方所说的已经死亡”。
该视频时间显示为2月10日。一名男子声称自己是维吾尔音乐家艾衣提，并称自己“身体状况良好”。
早前的报道称艾衣提“已死”，土耳其外交部周六（2月9日）要求中国关闭拘押约百万人的“再教育中心”。一些维吾尔人质疑该视频的真实性。
总部位于美国的维吾尔人权项目主席特克尔（Nury Turkel）告诉BBC，该视频的某些方面很“可疑”。该视频由中国国际广播电台的土耳其语部发布。艾衣提在视频中说，他“正因涉嫌违反国家法律而受到调查”。
土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。
到目前为止，几乎没有以穆斯林为主的国家加入国际社会公开谴责中国新疆的拘留营。分析人士称，许多人担心中国的政治和经济报复。
不过，特克尔表示，中国发布该视频表明，中国政府确实会回应公众压力。
“中国政府回应土耳其是因为土耳其在穆斯林世界的影响。”他还补充说，联合国秘书长古特雷斯在新疆问题上“非常安静”。
“中国政府手上有主动权。他们拘留艾衣提，拘留了占总穆斯林人口10％的维吾尔人。他们试图告诉全世界，这里没有虐待，这些只有所谓的‘职业培训中心’。他们有责任证明视频是真实的。”他说。
特克尔说，由于“技术优势”，中国政府有能力篡改视频。“凭借今天的技术，可以造一个自述视频。这并不困难。”他说。
土耳其怎么说？
土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说：“有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。” 他还补充说，那些未被拘留的人也遭受“巨大压力”。
“在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。” 阿克索说。
他还说，艾衣提已死的报道“让土耳其公众对新疆严重侵犯人权的行为有更强烈的反应”，他并呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres） “采取有效措施来结束（那里的）人间悲剧”。
中国驻土耳其大使馆2月10日发表声明称，土耳其外交部新闻发言人所说的"中国对所有宗教信仰实行同化政策"，违背了宗教发展演变的规律，是对宗教中国化方向的歪曲，不符合中国宗教实际情况。北京声称新疆的拘留营是旨在帮助该地区摆脱恐怖主义威胁的“职业教育中心”。
去年10月，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）在新华社的文章中表示，教育营中的“受训人员”感谢组织给机会“反思他们的错误”。
“再教育营”的学员说：“以前完全不掌握国家通用语言文字，也不懂法，犯了错也不知道，但政府并没有放弃我，积极挽救帮助我，让我免费吃住、免费学习，我现在各方面都有了很大进步，一定珍惜这个机会，以后做一个对国家、社会有用的人”。
人权组织称，穆斯林群体因拒绝提供DNA样本、说少数民族语言或与官员争吵等“违规行为”而受到指控。
周日（2月10日）夜晚，中国官方媒体在“推特”上公布一段视频证明此前外界报道在中国新疆拘留营被指“已死”的维吾尔音乐家艾衣提还在世。
同日，中国驻土耳其大使馆发表声明称，“经查证，阿不都日衣木·艾衣提，男，57岁，维吾尔族，新疆歌舞团原演员。其因涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，目前身体健康，并非土方所说的已经死亡”。
该视频时间显示为2月10日。一名男子声称自己是维吾尔音乐家艾衣提，并称自己“身体状况良好”。
早前的报道称艾衣提“已死”，土耳其外交部周六（2月9日）要求中国关闭拘押约百万人的“再教育中心”。一些维吾尔人质疑该视频的真实性。
总部位于美国的维吾尔人权项目主席特克尔（Nury Turkel）告诉BBC，该视频的某些方面很“可疑”。该视频由中国国际广播电台的土耳其语部发布。艾衣提在视频中说，他“正因涉嫌违反国家法律而受到调查”。
土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。
到目前为止，几乎没有以穆斯林为主的国家加入国际社会公开谴责中国新疆的拘留营。分析人士称，许多人担心中国的政治和经济报复。
不过，特克尔表示，中国发布该视频表明，中国政府确实会回应公众压力。
“中国政府回应土耳其是因为土耳其在穆斯林世界的影响。”他还补充说，联合国秘书长古特雷斯在新疆问题上“非常安静”。
“中国政府手上有主动权。他们拘留艾衣提，拘留了占总穆斯林人口10％的维吾尔人。他们试图告诉全世界，这里没有虐待，这些只有所谓的‘职业培训中心’。他们有责任证明视频是真实的。”他说。
特克尔说，由于“技术优势”，中国政府有能力篡改视频。“凭借今天的技术，可以造一个自述视频。这并不困难。”他说。
土耳其怎么说？
土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说：“有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。” 他还补充说，那些未被拘留的人也遭受“巨大压力”。
“在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。” 阿克索说。
他还说，艾衣提已死的报道“让土耳其公众对新疆严重侵犯人权的行为有更强烈的反应”，他并呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres） “采取有效措施来结束（那里的）人间悲剧”。
中国驻土耳其大使馆2月10日发表声明称，土耳其外交部新闻发言人所说的"中国对所有宗教信仰实行同化政策"，违背了宗教发展演变的规律，是对宗教中国化方向的歪曲，不符合中国宗教实际情况。北京声称新疆的拘留营是旨在帮助该地区摆脱恐怖主义威胁的“职业教育中心”。
去年10月，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）在新华社的文章中表示，教育营中的“受训人员”感谢组织给机会“反思他们的错误”。
“再教育营”的学员说：“以前完全不掌握国家通用语言文字，也不懂法，犯了错也不知道，但政府并没有放弃我，积极挽救帮助我，让我免费吃住、免费学习，我现在各方面都有了很大进步，一定珍惜这个机会，以后做一个对国家、社会有用的人”。
人权组织称，穆斯林群体因拒绝提供DNA样本、说少数民族语言或与官员争吵等“违规行为”而受到指控。
Friday, February 8, 2019
विरोध के बाद अब केंद्र सरकार रोस्टर सिस्टम पर बिल या अध्यादेश लाने को तैयार
बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा है कि विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से याचिका खारिज भी हो जाती है तो इसके लिए सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.
राज्यसभा में इस मुद्दे पर सपा, बसपा समेत कई विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से पिछले तीन दिनों से जारी गतिरोध पर सरकार की अपना रुख साफ किया है. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. उन्होंने कहा कि अदालत में अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो सरकार इसके लिए अध्यादेश या विधेयक भी लाएगी.
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध
बता दें कि सपा, बसपा, AAP और आरजेडी के सांसद उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाने के लिये अध्यादेश या विधेयक की मांग कर रहे हैं. इन सांसदों की दलील है कि रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा.
शिक्षा मंत्री जावड़ेकर ने गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया था. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लागू किए गए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के बाद सरकार अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा है. विपक्षी दलों ने मांग कि अगर सरकार 2 दिन के भीतर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से जुड़ा बिल ला सकती है तो इस मुद्दे पर विधेयक या अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है. जावड़ेकर ने कहा, ‘सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.’
प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया. इस बीच विपक्ष के आरोपों के जवाब में जावड़ेकर ने अदालत में बहस के दस्तावेज को सदन के पटल पर पेश भी किया.
मंत्री ने बताया कि रोस्टर सिस्टम को यूनिवर्सिटी के बजाय विभाग के आधार पर लागू करने से विभिन्न वर्गों के आरक्षण पर पड़ने वाले बुरे असर का सरकार ने अध्ययन कराया है. जावड़ेकर ने बताया ‘हमने नया अध्ययन किया है जिसमें करीब 30 विश्वविद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की गई है कि विभागवार रोस्टर सिस्टम लागू करने पर SC/ST आरक्षण को को किस तरह से नुकसान होगा.’
कैसे बदला रोस्टर सिस्टम
देश के विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था थी. इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था. इसमें 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था थी. यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने से सभी वर्ग के उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती थी.
नए नियम यानी 13 पॉइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया. इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. जबकि चौथा पद ओबीसी वर्ग के लिए, पांचवां और छठां पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी, फिर 9वां, 10वां, 11वां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा. विपक्ष का आरोप है कि इस नए रोस्टर के तहत SC/ST और ओबीसी आरक्षण पर बुरा असर पड़ेगा और इस वर्ग के लोग यूनिवर्सिटी में जगह नहीं पा सकेंगे.
राज्यसभा में इस मुद्दे पर सपा, बसपा समेत कई विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से पिछले तीन दिनों से जारी गतिरोध पर सरकार की अपना रुख साफ किया है. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. उन्होंने कहा कि अदालत में अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो सरकार इसके लिए अध्यादेश या विधेयक भी लाएगी.
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध
बता दें कि सपा, बसपा, AAP और आरजेडी के सांसद उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाने के लिये अध्यादेश या विधेयक की मांग कर रहे हैं. इन सांसदों की दलील है कि रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा.
शिक्षा मंत्री जावड़ेकर ने गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया था. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लागू किए गए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के बाद सरकार अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा है. विपक्षी दलों ने मांग कि अगर सरकार 2 दिन के भीतर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से जुड़ा बिल ला सकती है तो इस मुद्दे पर विधेयक या अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है. जावड़ेकर ने कहा, ‘सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.’
प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया. इस बीच विपक्ष के आरोपों के जवाब में जावड़ेकर ने अदालत में बहस के दस्तावेज को सदन के पटल पर पेश भी किया.
मंत्री ने बताया कि रोस्टर सिस्टम को यूनिवर्सिटी के बजाय विभाग के आधार पर लागू करने से विभिन्न वर्गों के आरक्षण पर पड़ने वाले बुरे असर का सरकार ने अध्ययन कराया है. जावड़ेकर ने बताया ‘हमने नया अध्ययन किया है जिसमें करीब 30 विश्वविद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की गई है कि विभागवार रोस्टर सिस्टम लागू करने पर SC/ST आरक्षण को को किस तरह से नुकसान होगा.’
कैसे बदला रोस्टर सिस्टम
देश के विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था थी. इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था. इसमें 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था थी. यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने से सभी वर्ग के उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती थी.
नए नियम यानी 13 पॉइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया. इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. जबकि चौथा पद ओबीसी वर्ग के लिए, पांचवां और छठां पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी, फिर 9वां, 10वां, 11वां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा. विपक्ष का आरोप है कि इस नए रोस्टर के तहत SC/ST और ओबीसी आरक्षण पर बुरा असर पड़ेगा और इस वर्ग के लोग यूनिवर्सिटी में जगह नहीं पा सकेंगे.
Friday, January 18, 2019
अरुण जेटली का दूसरे दलों पर हमला, झूठ की बुनियाद पर विरोध की मजबूरी
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के वंशवाद को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने लेख में कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता पर काबिज होना सिर्फ उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. ऐसे लोग भी हैं, जो किसी भी सत्ता में प्रभावशाली भूमिका पा लेते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो वामपंथी और चरमपंथी विचारधारा के अनुयायी हैं और ऐसे लोगों को केन्द्र की मौजूदा सरकार मंजूर नहीं है. इन सबके सामन्जस्य से देश की राजनीति में एक नया वर्ग खड़ा होता है जिसके लिए विरोध अथवा आलोचना करना एक अनिवार्यता है.
जेटली ने कहा कि इन आलोचकों का मानना है कि मौजूदा सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है. लिहाजा इसके सभी फैसलों की आलोचना करने की अनिवार्यता है. इन्हें आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को शिक्षा और नौकरी में दिए गए 10 फीसदी आरक्षण में खामी दिखती है. विडंबना देखिए कि गरीब तबके के लिए किया जा रहा प्रावधान को वामपंथी दल रोक रहे हैं. कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद को टैक्स आतंकवाद की संज्ञा दी जा रही है. आधार को स्थापित कर जहां गरीबों को जाने वाले पैसे से चोरी रोकने की कवायद हो रही है तो यह वर्ग उसे निजी स्वतंत्रता से जोड़कर आलोचना कर रही है.
वहीं देश को तोड़ने का नारा लगाने वालों के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील कदम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. जाहिर है कि मौजूदा सरकार की आलोचना की अनिवार्यता के चलते ये वर्ग झूठ का निर्माण करने से भी परहेज नहीं रखता. यह वर्ग अपने निर्मित तर्क से सामान्य हित को भी गलत ठहरा रहा है. जानें इनकी इस दोगली राजनीति के कुछ नमूने.
जस्टिस लोया केस
इस मामले में एक-एक कर कई झूठे दावे किए गए. जस्टिस लोया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई और अंतिम समय में उनके साथ सिर्फ उनके मित्र और जज थे. इसके बावजूद एक खास वर्ग के समर्थन वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया पर प्रचार और फर्जी जनहित याचिकाओं का सहारा लेते हुए झूठे दावे किए गए. इस झूठ के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तक शामिल हुए. अंत में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया. इसके बावजूद फैसला सुनाने वाले जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई.
राफेल केस
इस वर्ग ने देश की सुरक्षा के लिए खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान पर सवाल उठाया. इस डील में देश के हजारों करोड़ रुपये बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए लेकिन इस खास वर्ग को यह सच्चाई मंजूर नहीं है. जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए एक दशक तक इस डील को टालने का काम किया वहीं मौजूदा सरकार की डील पर झूठे आंकड़ों को सामने करते हुए सवाल उठाने का काम किया गया. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां बारीकी से देखने के बाद सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद झूठा प्रचार बंद नहीं हुआ और कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने का काम शुरू कर दिया गया.
सीबीआई विवाद
दिल्ली में सत्ता के गलियारों की जानकारी में जरा भी उत्सुकता हो तो आप जानते होंगे कि किस तरह से देश की प्रमुख जांच एजेंसी में बीते कुछ वर्षों के दौरान कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे. लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रमुख सुरक्षा एजेंसी में व्याप्त गंदगी को दूर करे. सरकार का मकसद सिर्फ इस एजेंसी की जवाबदेही तय करना और साख को पुख्ता करना था. वहीं इस खास वर्ग ने इस मामले में भी नया झूठ गढ़ने का सहारा लिया. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति में कांग्रेस नेता खड़गे ने दलील दी कि बिना किसी आरोप के कैसे सीबीआई प्रमुख का ट्रांसफर किया गया. जबकि खड़गे ने इसी सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के समय लिखित तौर पर कहा था कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. इससे भी स्पष्ट है कि यह खास वर्ग आलोचना के कितना इतना मजबूर है.
जेटली ने कहा कि इन आलोचकों का मानना है कि मौजूदा सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है. लिहाजा इसके सभी फैसलों की आलोचना करने की अनिवार्यता है. इन्हें आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को शिक्षा और नौकरी में दिए गए 10 फीसदी आरक्षण में खामी दिखती है. विडंबना देखिए कि गरीब तबके के लिए किया जा रहा प्रावधान को वामपंथी दल रोक रहे हैं. कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद को टैक्स आतंकवाद की संज्ञा दी जा रही है. आधार को स्थापित कर जहां गरीबों को जाने वाले पैसे से चोरी रोकने की कवायद हो रही है तो यह वर्ग उसे निजी स्वतंत्रता से जोड़कर आलोचना कर रही है.
वहीं देश को तोड़ने का नारा लगाने वालों के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील कदम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. जाहिर है कि मौजूदा सरकार की आलोचना की अनिवार्यता के चलते ये वर्ग झूठ का निर्माण करने से भी परहेज नहीं रखता. यह वर्ग अपने निर्मित तर्क से सामान्य हित को भी गलत ठहरा रहा है. जानें इनकी इस दोगली राजनीति के कुछ नमूने.
जस्टिस लोया केस
इस मामले में एक-एक कर कई झूठे दावे किए गए. जस्टिस लोया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई और अंतिम समय में उनके साथ सिर्फ उनके मित्र और जज थे. इसके बावजूद एक खास वर्ग के समर्थन वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया पर प्रचार और फर्जी जनहित याचिकाओं का सहारा लेते हुए झूठे दावे किए गए. इस झूठ के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तक शामिल हुए. अंत में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया. इसके बावजूद फैसला सुनाने वाले जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई.
राफेल केस
इस वर्ग ने देश की सुरक्षा के लिए खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान पर सवाल उठाया. इस डील में देश के हजारों करोड़ रुपये बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए लेकिन इस खास वर्ग को यह सच्चाई मंजूर नहीं है. जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए एक दशक तक इस डील को टालने का काम किया वहीं मौजूदा सरकार की डील पर झूठे आंकड़ों को सामने करते हुए सवाल उठाने का काम किया गया. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां बारीकी से देखने के बाद सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद झूठा प्रचार बंद नहीं हुआ और कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने का काम शुरू कर दिया गया.
सीबीआई विवाद
दिल्ली में सत्ता के गलियारों की जानकारी में जरा भी उत्सुकता हो तो आप जानते होंगे कि किस तरह से देश की प्रमुख जांच एजेंसी में बीते कुछ वर्षों के दौरान कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे. लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रमुख सुरक्षा एजेंसी में व्याप्त गंदगी को दूर करे. सरकार का मकसद सिर्फ इस एजेंसी की जवाबदेही तय करना और साख को पुख्ता करना था. वहीं इस खास वर्ग ने इस मामले में भी नया झूठ गढ़ने का सहारा लिया. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति में कांग्रेस नेता खड़गे ने दलील दी कि बिना किसी आरोप के कैसे सीबीआई प्रमुख का ट्रांसफर किया गया. जबकि खड़गे ने इसी सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के समय लिखित तौर पर कहा था कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. इससे भी स्पष्ट है कि यह खास वर्ग आलोचना के कितना इतना मजबूर है.
Thursday, January 10, 2019
एअर इंडिया की नई स्कीम, बिडिंग से इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर करेंगे बिजनेस क्लास में सफर
एअर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम के तहत अब इकोनॉमी क्लास के यात्री अपने टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बिड में हिस्सा लेना होगा. जिन यात्रियों की बिड अधिक होगी, उनका टिकट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाएगा. बता दें, बिड उन खाली बिजनेस क्लास सीटों के लिए होगा, जिसे किसी ने बुक नहीं किया है.
एअर इंडिया के सीएमडी प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि नई स्कीम के तहत इकोनॉमी क्लास का यात्री 75 फीसदी तक बचत करके बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकता है. यह ऑनलाइन ऑफर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग समेत देश के 6 मेट्रो शहर की यात्रा करने पर लागू होगा.
दिसंबर में शुरू की गई इस स्कीम के तहत यात्रियों को अपने इकोनॉमी क्लास के किराए (जिसका भुगतान आप कर चुके हो) और बिजनेस क्लास के किराए के बीच के अंतर वाली राशि पर बोली लगानी होगी. इस दौरान यात्री न्यूनतम बोली का कैप भी लगा सकता है. जिस यात्री ने बोली लगाई और उसका टिकट अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका पूरा किराया वापस किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का बिल आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई चुनौती सामने होगी. लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चले गए इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मोदी सरकार के सामने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की चुनौती होगी.
बिजनेस टुडे के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में करीब 29 लाख पद खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्ति हो सकती है. अब इस बिल के पास होते ही सामान्य वर्ग के करीब 3 लाख लोगों के लिए भी इस 29 लाख में आरक्षण के आधार पर जगह बनेगी.
देश में पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी लैंडिंग की तीन घटनाएं सामने आई है. लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट्स के बाद हवाई यात्रा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. रविवार को दुबई जा रही है एअर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्लाइंट (IX-247) मुंबई से दुबई जा रही थी, तभी फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई इसके बाद फ्लाइट को तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा गया. इस रिपोर्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी का इंतजार है.
इमरजेंसी लैंडिंग की एक दूसरी घटना रविवार को ही वाराणसी में हुई. यहां पर हांगकांग से दिल्ली जा रही बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. स्पाइस जेट की इस फ्लाइट की बाईं इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, इसके बाद विमान को चला रहे पॉयलट ने समझदारी का परिचय देते हुए वाराणसी में फ्लाइट की लैंडिंग कराई. ये घटना रविवार सुबह 10 बजे की है. विमान में सवार सभी 142 यात्री सुरक्षित हैं.
इन यात्रियों को अब दूसरी फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर ले जाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग विमान में दो इंजन होते हैं, लेकिन आसमान में उड़ान के दौरान इंजन में ईंधन की सप्लाई बाधित हो गई, इससे विमान का बायां इंजन बंद हो गया. ये घटना पटना के एअरस्पेस में हुई. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी का रास्ता चुना और वहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई.
बता दें कि शनिवार रात कोलकाता में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. एअर इंडिया का विमान AI-335 बैंकॉक से दिल्ली की जा रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक विमान में इंधन लीकेज की वजह से आपात लैंडिंग की नौबत आई. पायलट ने कहा कि जब विमान हवा में था तभी उसके दाहिनी हिस्से से लीकेज शुरू हो गया. तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी. परमिशन मिलते ही विमान की लैंडिंग कराई गई.
एअर इंडिया के सीएमडी प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि नई स्कीम के तहत इकोनॉमी क्लास का यात्री 75 फीसदी तक बचत करके बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकता है. यह ऑनलाइन ऑफर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग समेत देश के 6 मेट्रो शहर की यात्रा करने पर लागू होगा.
दिसंबर में शुरू की गई इस स्कीम के तहत यात्रियों को अपने इकोनॉमी क्लास के किराए (जिसका भुगतान आप कर चुके हो) और बिजनेस क्लास के किराए के बीच के अंतर वाली राशि पर बोली लगानी होगी. इस दौरान यात्री न्यूनतम बोली का कैप भी लगा सकता है. जिस यात्री ने बोली लगाई और उसका टिकट अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका पूरा किराया वापस किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का बिल आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई चुनौती सामने होगी. लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चले गए इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मोदी सरकार के सामने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की चुनौती होगी.
बिजनेस टुडे के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में करीब 29 लाख पद खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्ति हो सकती है. अब इस बिल के पास होते ही सामान्य वर्ग के करीब 3 लाख लोगों के लिए भी इस 29 लाख में आरक्षण के आधार पर जगह बनेगी.
देश में पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी लैंडिंग की तीन घटनाएं सामने आई है. लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट्स के बाद हवाई यात्रा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. रविवार को दुबई जा रही है एअर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्लाइंट (IX-247) मुंबई से दुबई जा रही थी, तभी फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई इसके बाद फ्लाइट को तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा गया. इस रिपोर्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी का इंतजार है.
इमरजेंसी लैंडिंग की एक दूसरी घटना रविवार को ही वाराणसी में हुई. यहां पर हांगकांग से दिल्ली जा रही बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. स्पाइस जेट की इस फ्लाइट की बाईं इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, इसके बाद विमान को चला रहे पॉयलट ने समझदारी का परिचय देते हुए वाराणसी में फ्लाइट की लैंडिंग कराई. ये घटना रविवार सुबह 10 बजे की है. विमान में सवार सभी 142 यात्री सुरक्षित हैं.
इन यात्रियों को अब दूसरी फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर ले जाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग विमान में दो इंजन होते हैं, लेकिन आसमान में उड़ान के दौरान इंजन में ईंधन की सप्लाई बाधित हो गई, इससे विमान का बायां इंजन बंद हो गया. ये घटना पटना के एअरस्पेस में हुई. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी का रास्ता चुना और वहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई.
बता दें कि शनिवार रात कोलकाता में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. एअर इंडिया का विमान AI-335 बैंकॉक से दिल्ली की जा रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक विमान में इंधन लीकेज की वजह से आपात लैंडिंग की नौबत आई. पायलट ने कहा कि जब विमान हवा में था तभी उसके दाहिनी हिस्से से लीकेज शुरू हो गया. तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी. परमिशन मिलते ही विमान की लैंडिंग कराई गई.
Thursday, January 3, 2019
अफगानिस्तान में लाइब्रेरी की फंडिंग पर ट्रंप ने उड़ाया मोदी का मजाक
अपनी बयानबाजी और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. ट्रंप ने ये तंज भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही मदद को लेकर कसा है. उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार मुझे बताते हैं कि हमने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई. लेकिन मैं कहता हूं कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘’ मैं अगर भारत की बात करूं तो उनकी उपस्थिति अफगानिस्तान में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई, पांच घंटे उन्होंने यही बताया.’’
अफगानिस्तान नीति पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा,’’ उन्होंने (मोदी) मुझे बताया. वो बहुत स्मार्ट हैं, अब हम क्या कह सकते हैं. ओह... लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया. पता नहीं अफगानिस्तान में उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है. लेकिन ये सिर्फ एक-दो चीजों में से है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण एशियाई नीति को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों की मौजूदगी है, हम उनसे काफी दूर हैं उसके बावजूद भी उनकी मदद करते हैं.
आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में पिछले काफी समय से एक्टिव है. भारत लगातार अफगानिस्तान में प्रोग्रेसिव प्रोग्राम चलाता है, जिसमें स्कूली जरूरतों, पुनरुत्थान जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रोग्राम की बात कर रहे थे यह साफ नहीं है.
गौर करने वाली बात ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही जिस मदद पर तंज कस रहे थे, उन्हीं की सरकार ने जब अफगानिस्तान की नीति बनाई थी तो भारत को अहम जिम्मेदारी दी थी.
डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए नई नीति बनाई, उस दौरान अफगानिस्तान में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत को अहम साथी करार दिया था.
यह प्रोडक्ट नया है और इसकी कीमत 249 रुपये है. इसमें पल्यूशन फिल्टर दिया गया है और यह पोर्टेबल इसे कहीं भी आसानी कैरी कर सकते हैं.
इसकी कीमत 699 रुपये है. आप सेल्फी लवर हैं तो ये आपके काम का साबित हो सकता है. यह हल्का है और पोर्टेबल है और इसका वजन 132 ग्राम है. इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं. इसमे 3.5mm का ऑडियो जैक है और फिजिकल शटर बटन भी दिया गया है.
इसकी कीमत 249 रुपये है. ये माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी कनेक्टर की तरह काम करता है. इससे आप चाहें तो फोन चार्ज करने के लिए यूज करें या डेटा ट्रांसफर करने के लिए. यह 100cm का है और कंपनी का दावा है कि केबल को 250D नायलन से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि रफ यूज में भी न टूटे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘’ मैं अगर भारत की बात करूं तो उनकी उपस्थिति अफगानिस्तान में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई, पांच घंटे उन्होंने यही बताया.’’
अफगानिस्तान नीति पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा,’’ उन्होंने (मोदी) मुझे बताया. वो बहुत स्मार्ट हैं, अब हम क्या कह सकते हैं. ओह... लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया. पता नहीं अफगानिस्तान में उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है. लेकिन ये सिर्फ एक-दो चीजों में से है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण एशियाई नीति को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों की मौजूदगी है, हम उनसे काफी दूर हैं उसके बावजूद भी उनकी मदद करते हैं.
आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में पिछले काफी समय से एक्टिव है. भारत लगातार अफगानिस्तान में प्रोग्रेसिव प्रोग्राम चलाता है, जिसमें स्कूली जरूरतों, पुनरुत्थान जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रोग्राम की बात कर रहे थे यह साफ नहीं है.
गौर करने वाली बात ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही जिस मदद पर तंज कस रहे थे, उन्हीं की सरकार ने जब अफगानिस्तान की नीति बनाई थी तो भारत को अहम जिम्मेदारी दी थी.
डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए नई नीति बनाई, उस दौरान अफगानिस्तान में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत को अहम साथी करार दिया था.
यह प्रोडक्ट नया है और इसकी कीमत 249 रुपये है. इसमें पल्यूशन फिल्टर दिया गया है और यह पोर्टेबल इसे कहीं भी आसानी कैरी कर सकते हैं.
इसकी कीमत 699 रुपये है. आप सेल्फी लवर हैं तो ये आपके काम का साबित हो सकता है. यह हल्का है और पोर्टेबल है और इसका वजन 132 ग्राम है. इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं. इसमे 3.5mm का ऑडियो जैक है और फिजिकल शटर बटन भी दिया गया है.
इसकी कीमत 249 रुपये है. ये माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी कनेक्टर की तरह काम करता है. इससे आप चाहें तो फोन चार्ज करने के लिए यूज करें या डेटा ट्रांसफर करने के लिए. यह 100cm का है और कंपनी का दावा है कि केबल को 250D नायलन से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि रफ यूज में भी न टूटे.
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