如果中美达成贸易协议，也似乎不可能结束这两个经济巨头之间的竞争。
在过去一年里，双方都开打了一场贸易战，对全球经济造成了破坏性后果。
但许多人士说，中美的争端远远超出了贸易的范围，它代表了两种截然不同的世界观之间的实力争斗。
无论是否达成交易，这种竞争都预计会继续扩大，并且变得更加难以解决。
咨询公司欧亚集团的亚洲事务部主任迈克尔·赫森(Michael Hirson) 表示，美中地缘政治竞争显著加剧，这已经是一个新的常态。
他认为，如果中美达成贸易协议，这将缓和一个阶段的中美实力争斗，但这只是暂时的，效果有限的。
分析人士称，由于中美双方都试图将自己确立为世界技术领袖，美中竞争很可能在关键的技术领域中表现出来。
近几个月来，在世界最大的这两个经济体之间的贸易谈判中，有关技术转让的问题一直是关键。
全球贸易咨询机构韩礼士基金会（Hinrich Foundation）的研究员斯蒂芬·奥尔森 (Stephen Olson) 表示: 现在每个国家都正确地认识到，他们的繁荣、财富、经济安全、军事安全都将与保持技术优势联系在一起。
很多人说，美中科技大战早已经开打。中国科技巨头华为处于这场战争的中心地位。
因为美国等其他国家提出，华为产品让人担忧安全问题，华为最近一直受到国际上的高度关注。
美国已经限制联邦机构使用华为产品，并鼓励其它盟国避免使用华为。
澳大利亚和新西兰都禁止其下一代5G网络工程使用华为产品。
但华为表示，该公司独立于中国政府。其创始人任正非2019年2月接受BBC专访时表示，他的公司绝不会从事任何间谍活动。
随着任正非的女儿2018年12月被捕，以及2019年华为对美国政府的诉讼，华为的争议白热化。
华为也发动了公关攻势，在《华尔街日报》上刊登了整版广告，告诉美国人不要 “相信你听到的一切”。
赫森表示，在美中整体关系紧张的背景下，“冷战”一词被滥用，但在描述中美技术竞争方面，这个词却越来越准确。
他指出，围绕华为的争议是“这种地缘政治竞争加剧的表现”。他认为，这种竞争远比纯粹的贸易问题更难解决。
怎么会发展到这个地步
近年来，美国对中国的担忧不断增加，包括对中国在世界各地不断增长的影响力。
这种担忧的原因很多，包括中国庞大的“一带一路”计划、“中国制造2025”计划，以及华为、阿里巴巴等公司日益强大。
美国副总统彭斯在2018年10月的演讲中总结了这种情绪，称中国在开放经济时，选择了“经济侵略”， 而不是“加强合作伙伴关系”。
过去，人们更希望中国会接受一种更西方的模式。现在，人们认识到中国经济与一个国家运营的体系都获得巨大发展，而两者没有相互矛盾。
咨询公司“控制风险”的中国事务分析主任安德鲁·吉尔霍尔姆 (Andrew Gilholm) 表示，在过去几年里， 中国的雄心更加彰显。
他表示，现在没有人想象中国还会效仿西方的自由民主模式，或者像几年前人们所希望的那样向市场经济靠拢。
Wednesday, April 24, 2019
Wednesday, March 13, 2019
रियाल मैड्रिड ने 10 महीने बाद जिडान को फिर से कोच बनाया, सोलारी को बर्खास्त किया
खेल डेस्क. फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिनेडिन जिडान को फिर से रियाल मैड्रिड का कोच बनाया गया है। जिडान ने पिछले साल मई में रियाल के कोच का पद छोड़ा था। 10 महीने बाद वे फिर कोच बनाए गए। सोमवार को क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिडान 2020 तक टीम के कोच रहेंगे। रियाल ने मौजूदा कोच सेंटियागो सोलारी को बर्खास्त कर दिया। वे पांच महीने तक टीम के कोच रहे।
घर वापस आने से खुश हूं: जिडान
जिडान ने कहा, "घर वापस आने से खुश हूं। मैं टीम को फिर से उसी स्थान पर देखना चाहता हूं जहां ये हमेशा रहती है। बाहर से टीम के खराब प्रदर्शन को देखना अच्छा नहीं था।" जिडान के बाद रियाल ने जुलेन लोपेतगुई को पांच महीने के लिए कोच बनाया था। उनके बाद सोलारी ने यह पद संभाला था।
सोलारी के आने के बाद से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। इसके अलावा ला लिगा में भी टीम शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना से 12 अंक पीछे है। रियाल को कोपा डेलरे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से हार झेलनी पड़ी।
जिडान जनवरी 2016 से मई 2018 तक रियल मैड्रिड के कोच रहे थे। इस दौरान टीम ने तीन बार चैंपियंस लीग का जबकि एक बार ला लिगा का खिताब जीता था। इस दौरान टीम ने 149 मैचों में से 104 में जीत दर्ज की। 29 मैच ड्रॉ रहे।
जिडान की कोचिंग में टीम ने लगभग 70 फीसदी मैच जीते थे। इस सीजन में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल को छोड़कर इटैलियन क्लब युवेंटस की ओर से खेल रहे हैं। युवेंटस के लिए रोनाल्डो ने 26 मैच में 19 गोल किए।
दोहा. अगला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में 2022 में होना है। इसमें 48 टीमें शामिल हो सकती हैं। फीफा की हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। फिलहाल वर्ल्ड कप में 32 टीमों के हिसाब से कार्यक्रम तैयार किया गया है। फीफा-2022 में 48 टीमों के खेलने पर अंतिम फैसला फीफा की जून में होने वाली बैठक में होगा।
पांच नए स्टेडियमों की तलाश जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा बढ़ी हुई टीमों के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में नए स्टेडियम की तलाश भी शुरू कर चुका है। हालांकि, कतर से ही इन देशों से बात करने के लिए कहा गया है। टूर्नामेंट के मुकाबले कतर के आठ स्टेडियम में होने हैं। जिन पांच देशों में स्टेडियम खोजे जा रहे हैं उसकी दर्शक क्षमता कम से कम 40 हजार होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 10 स्टेडियम में 48 टीमों के आयोजन कराए जा सकते हैं।
आयोजकों को हो सकता है 2800 करोड़ रुपए का फायदा
फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों की संख्या बढ़ने से आयोजकों को करीब 2800 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए स्पांसर से और लगभग 850 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग से मिल सकते हैं। इसके अलावा 627 करोड़ रुपए मैच के टिकट की बिक्री से भी मिलने की संभावना है।
घर वापस आने से खुश हूं: जिडान
जिडान ने कहा, "घर वापस आने से खुश हूं। मैं टीम को फिर से उसी स्थान पर देखना चाहता हूं जहां ये हमेशा रहती है। बाहर से टीम के खराब प्रदर्शन को देखना अच्छा नहीं था।" जिडान के बाद रियाल ने जुलेन लोपेतगुई को पांच महीने के लिए कोच बनाया था। उनके बाद सोलारी ने यह पद संभाला था।
सोलारी के आने के बाद से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। इसके अलावा ला लिगा में भी टीम शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना से 12 अंक पीछे है। रियाल को कोपा डेलरे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना से हार झेलनी पड़ी।
जिडान जनवरी 2016 से मई 2018 तक रियल मैड्रिड के कोच रहे थे। इस दौरान टीम ने तीन बार चैंपियंस लीग का जबकि एक बार ला लिगा का खिताब जीता था। इस दौरान टीम ने 149 मैचों में से 104 में जीत दर्ज की। 29 मैच ड्रॉ रहे।
जिडान की कोचिंग में टीम ने लगभग 70 फीसदी मैच जीते थे। इस सीजन में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल को छोड़कर इटैलियन क्लब युवेंटस की ओर से खेल रहे हैं। युवेंटस के लिए रोनाल्डो ने 26 मैच में 19 गोल किए।
दोहा. अगला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में 2022 में होना है। इसमें 48 टीमें शामिल हो सकती हैं। फीफा की हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। फिलहाल वर्ल्ड कप में 32 टीमों के हिसाब से कार्यक्रम तैयार किया गया है। फीफा-2022 में 48 टीमों के खेलने पर अंतिम फैसला फीफा की जून में होने वाली बैठक में होगा।
पांच नए स्टेडियमों की तलाश जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा बढ़ी हुई टीमों के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में नए स्टेडियम की तलाश भी शुरू कर चुका है। हालांकि, कतर से ही इन देशों से बात करने के लिए कहा गया है। टूर्नामेंट के मुकाबले कतर के आठ स्टेडियम में होने हैं। जिन पांच देशों में स्टेडियम खोजे जा रहे हैं उसकी दर्शक क्षमता कम से कम 40 हजार होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 10 स्टेडियम में 48 टीमों के आयोजन कराए जा सकते हैं।
आयोजकों को हो सकता है 2800 करोड़ रुपए का फायदा
फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों की संख्या बढ़ने से आयोजकों को करीब 2800 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए स्पांसर से और लगभग 850 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग से मिल सकते हैं। इसके अलावा 627 करोड़ रुपए मैच के टिकट की बिक्री से भी मिलने की संभावना है।
Friday, February 15, 2019
新疆“再教育营”：维族音乐家的生死罗生门
维吾尔音乐家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit）（前译黑伊特）在中国新疆拘留营的生死受到外界关注。土耳其外交部根据早前对其已死的报道，要求中国关闭拘留营。但中国发布一段视频证明其还“活着”。
周日（2月10日）夜晚，中国官方媒体在“推特”上公布一段视频证明此前外界报道在中国新疆拘留营被指“已死”的维吾尔音乐家艾衣提还在世。
同日，中国驻土耳其大使馆发表声明称，“经查证，阿不都日衣木·艾衣提，男，57岁，维吾尔族，新疆歌舞团原演员。其因涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，目前身体健康，并非土方所说的已经死亡”。
该视频时间显示为2月10日。一名男子声称自己是维吾尔音乐家艾衣提，并称自己“身体状况良好”。
早前的报道称艾衣提“已死”，土耳其外交部周六（2月9日）要求中国关闭拘押约百万人的“再教育中心”。一些维吾尔人质疑该视频的真实性。
总部位于美国的维吾尔人权项目主席特克尔（Nury Turkel）告诉BBC，该视频的某些方面很“可疑”。该视频由中国国际广播电台的土耳其语部发布。艾衣提在视频中说，他“正因涉嫌违反国家法律而受到调查”。
土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。
到目前为止，几乎没有以穆斯林为主的国家加入国际社会公开谴责中国新疆的拘留营。分析人士称，许多人担心中国的政治和经济报复。
不过，特克尔表示，中国发布该视频表明，中国政府确实会回应公众压力。
“中国政府回应土耳其是因为土耳其在穆斯林世界的影响。”他还补充说，联合国秘书长古特雷斯在新疆问题上“非常安静”。
“中国政府手上有主动权。他们拘留艾衣提，拘留了占总穆斯林人口10％的维吾尔人。他们试图告诉全世界，这里没有虐待，这些只有所谓的‘职业培训中心’。他们有责任证明视频是真实的。”他说。
特克尔说，由于“技术优势”，中国政府有能力篡改视频。“凭借今天的技术，可以造一个自述视频。这并不困难。”他说。
土耳其怎么说？
土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说：“有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。” 他还补充说，那些未被拘留的人也遭受“巨大压力”。
“在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。” 阿克索说。
他还说，艾衣提已死的报道“让土耳其公众对新疆严重侵犯人权的行为有更强烈的反应”，他并呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres） “采取有效措施来结束（那里的）人间悲剧”。
中国驻土耳其大使馆2月10日发表声明称，土耳其外交部新闻发言人所说的"中国对所有宗教信仰实行同化政策"，违背了宗教发展演变的规律，是对宗教中国化方向的歪曲，不符合中国宗教实际情况。北京声称新疆的拘留营是旨在帮助该地区摆脱恐怖主义威胁的“职业教育中心”。
去年10月，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）在新华社的文章中表示，教育营中的“受训人员”感谢组织给机会“反思他们的错误”。
“再教育营”的学员说：“以前完全不掌握国家通用语言文字，也不懂法，犯了错也不知道，但政府并没有放弃我，积极挽救帮助我，让我免费吃住、免费学习，我现在各方面都有了很大进步，一定珍惜这个机会，以后做一个对国家、社会有用的人”。
人权组织称，穆斯林群体因拒绝提供DNA样本、说少数民族语言或与官员争吵等“违规行为”而受到指控。
周日（2月10日）夜晚，中国官方媒体在“推特”上公布一段视频证明此前外界报道在中国新疆拘留营被指“已死”的维吾尔音乐家艾衣提还在世。
同日，中国驻土耳其大使馆发表声明称，“经查证，阿不都日衣木·艾衣提，男，57岁，维吾尔族，新疆歌舞团原演员。其因涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，目前身体健康，并非土方所说的已经死亡”。
该视频时间显示为2月10日。一名男子声称自己是维吾尔音乐家艾衣提，并称自己“身体状况良好”。
早前的报道称艾衣提“已死”，土耳其外交部周六（2月9日）要求中国关闭拘押约百万人的“再教育中心”。一些维吾尔人质疑该视频的真实性。
总部位于美国的维吾尔人权项目主席特克尔（Nury Turkel）告诉BBC，该视频的某些方面很“可疑”。该视频由中国国际广播电台的土耳其语部发布。艾衣提在视频中说，他“正因涉嫌违反国家法律而受到调查”。
土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。
到目前为止，几乎没有以穆斯林为主的国家加入国际社会公开谴责中国新疆的拘留营。分析人士称，许多人担心中国的政治和经济报复。
不过，特克尔表示，中国发布该视频表明，中国政府确实会回应公众压力。
“中国政府回应土耳其是因为土耳其在穆斯林世界的影响。”他还补充说，联合国秘书长古特雷斯在新疆问题上“非常安静”。
“中国政府手上有主动权。他们拘留艾衣提，拘留了占总穆斯林人口10％的维吾尔人。他们试图告诉全世界，这里没有虐待，这些只有所谓的‘职业培训中心’。他们有责任证明视频是真实的。”他说。
特克尔说，由于“技术优势”，中国政府有能力篡改视频。“凭借今天的技术，可以造一个自述视频。这并不困难。”他说。
土耳其怎么说？
土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说：“有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。” 他还补充说，那些未被拘留的人也遭受“巨大压力”。
“在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。” 阿克索说。
他还说，艾衣提已死的报道“让土耳其公众对新疆严重侵犯人权的行为有更强烈的反应”，他并呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres） “采取有效措施来结束（那里的）人间悲剧”。
中国驻土耳其大使馆2月10日发表声明称，土耳其外交部新闻发言人所说的"中国对所有宗教信仰实行同化政策"，违背了宗教发展演变的规律，是对宗教中国化方向的歪曲，不符合中国宗教实际情况。北京声称新疆的拘留营是旨在帮助该地区摆脱恐怖主义威胁的“职业教育中心”。
去年10月，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）在新华社的文章中表示，教育营中的“受训人员”感谢组织给机会“反思他们的错误”。
“再教育营”的学员说：“以前完全不掌握国家通用语言文字，也不懂法，犯了错也不知道，但政府并没有放弃我，积极挽救帮助我，让我免费吃住、免费学习，我现在各方面都有了很大进步，一定珍惜这个机会，以后做一个对国家、社会有用的人”。
人权组织称，穆斯林群体因拒绝提供DNA样本、说少数民族语言或与官员争吵等“违规行为”而受到指控。
Friday, February 8, 2019
विरोध के बाद अब केंद्र सरकार रोस्टर सिस्टम पर बिल या अध्यादेश लाने को तैयार
बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा है कि विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से याचिका खारिज भी हो जाती है तो इसके लिए सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.
राज्यसभा में इस मुद्दे पर सपा, बसपा समेत कई विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से पिछले तीन दिनों से जारी गतिरोध पर सरकार की अपना रुख साफ किया है. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. उन्होंने कहा कि अदालत में अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो सरकार इसके लिए अध्यादेश या विधेयक भी लाएगी.
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध
बता दें कि सपा, बसपा, AAP और आरजेडी के सांसद उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाने के लिये अध्यादेश या विधेयक की मांग कर रहे हैं. इन सांसदों की दलील है कि रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा.
शिक्षा मंत्री जावड़ेकर ने गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया था. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लागू किए गए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के बाद सरकार अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा है. विपक्षी दलों ने मांग कि अगर सरकार 2 दिन के भीतर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से जुड़ा बिल ला सकती है तो इस मुद्दे पर विधेयक या अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है. जावड़ेकर ने कहा, ‘सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.’
प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया. इस बीच विपक्ष के आरोपों के जवाब में जावड़ेकर ने अदालत में बहस के दस्तावेज को सदन के पटल पर पेश भी किया.
मंत्री ने बताया कि रोस्टर सिस्टम को यूनिवर्सिटी के बजाय विभाग के आधार पर लागू करने से विभिन्न वर्गों के आरक्षण पर पड़ने वाले बुरे असर का सरकार ने अध्ययन कराया है. जावड़ेकर ने बताया ‘हमने नया अध्ययन किया है जिसमें करीब 30 विश्वविद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की गई है कि विभागवार रोस्टर सिस्टम लागू करने पर SC/ST आरक्षण को को किस तरह से नुकसान होगा.’
कैसे बदला रोस्टर सिस्टम
देश के विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था थी. इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था. इसमें 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था थी. यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने से सभी वर्ग के उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती थी.
नए नियम यानी 13 पॉइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया. इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. जबकि चौथा पद ओबीसी वर्ग के लिए, पांचवां और छठां पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी, फिर 9वां, 10वां, 11वां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा. विपक्ष का आरोप है कि इस नए रोस्टर के तहत SC/ST और ओबीसी आरक्षण पर बुरा असर पड़ेगा और इस वर्ग के लोग यूनिवर्सिटी में जगह नहीं पा सकेंगे.
राज्यसभा में इस मुद्दे पर सपा, बसपा समेत कई विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से पिछले तीन दिनों से जारी गतिरोध पर सरकार की अपना रुख साफ किया है. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण संबंधी रोस्टर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. उन्होंने कहा कि अदालत में अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो सरकार इसके लिए अध्यादेश या विधेयक भी लाएगी.
विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध
बता दें कि सपा, बसपा, AAP और आरजेडी के सांसद उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लाने के लिये अध्यादेश या विधेयक की मांग कर रहे हैं. इन सांसदों की दलील है कि रोस्टर सिस्टम से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा.
शिक्षा मंत्री जावड़ेकर ने गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया था. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लागू किए गए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज करने के बाद सरकार अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा है. विपक्षी दलों ने मांग कि अगर सरकार 2 दिन के भीतर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने से जुड़ा बिल ला सकती है तो इस मुद्दे पर विधेयक या अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है. जावड़ेकर ने कहा, ‘सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है.’
प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया. इस बीच विपक्ष के आरोपों के जवाब में जावड़ेकर ने अदालत में बहस के दस्तावेज को सदन के पटल पर पेश भी किया.
मंत्री ने बताया कि रोस्टर सिस्टम को यूनिवर्सिटी के बजाय विभाग के आधार पर लागू करने से विभिन्न वर्गों के आरक्षण पर पड़ने वाले बुरे असर का सरकार ने अध्ययन कराया है. जावड़ेकर ने बताया ‘हमने नया अध्ययन किया है जिसमें करीब 30 विश्वविद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था का विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश की गई है कि विभागवार रोस्टर सिस्टम लागू करने पर SC/ST आरक्षण को को किस तरह से नुकसान होगा.’
कैसे बदला रोस्टर सिस्टम
देश के विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले 200 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था थी. इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था. इसमें 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था थी. यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने से सभी वर्ग के उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती थी.
नए नियम यानी 13 पॉइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया. इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. जबकि चौथा पद ओबीसी वर्ग के लिए, पांचवां और छठां पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी, फिर 9वां, 10वां, 11वां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा. विपक्ष का आरोप है कि इस नए रोस्टर के तहत SC/ST और ओबीसी आरक्षण पर बुरा असर पड़ेगा और इस वर्ग के लोग यूनिवर्सिटी में जगह नहीं पा सकेंगे.
Friday, January 18, 2019
अरुण जेटली का दूसरे दलों पर हमला, झूठ की बुनियाद पर विरोध की मजबूरी
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के वंशवाद को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने लेख में कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता पर काबिज होना सिर्फ उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. ऐसे लोग भी हैं, जो किसी भी सत्ता में प्रभावशाली भूमिका पा लेते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो वामपंथी और चरमपंथी विचारधारा के अनुयायी हैं और ऐसे लोगों को केन्द्र की मौजूदा सरकार मंजूर नहीं है. इन सबके सामन्जस्य से देश की राजनीति में एक नया वर्ग खड़ा होता है जिसके लिए विरोध अथवा आलोचना करना एक अनिवार्यता है.
जेटली ने कहा कि इन आलोचकों का मानना है कि मौजूदा सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है. लिहाजा इसके सभी फैसलों की आलोचना करने की अनिवार्यता है. इन्हें आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को शिक्षा और नौकरी में दिए गए 10 फीसदी आरक्षण में खामी दिखती है. विडंबना देखिए कि गरीब तबके के लिए किया जा रहा प्रावधान को वामपंथी दल रोक रहे हैं. कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद को टैक्स आतंकवाद की संज्ञा दी जा रही है. आधार को स्थापित कर जहां गरीबों को जाने वाले पैसे से चोरी रोकने की कवायद हो रही है तो यह वर्ग उसे निजी स्वतंत्रता से जोड़कर आलोचना कर रही है.
वहीं देश को तोड़ने का नारा लगाने वालों के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील कदम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. जाहिर है कि मौजूदा सरकार की आलोचना की अनिवार्यता के चलते ये वर्ग झूठ का निर्माण करने से भी परहेज नहीं रखता. यह वर्ग अपने निर्मित तर्क से सामान्य हित को भी गलत ठहरा रहा है. जानें इनकी इस दोगली राजनीति के कुछ नमूने.
जस्टिस लोया केस
इस मामले में एक-एक कर कई झूठे दावे किए गए. जस्टिस लोया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई और अंतिम समय में उनके साथ सिर्फ उनके मित्र और जज थे. इसके बावजूद एक खास वर्ग के समर्थन वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया पर प्रचार और फर्जी जनहित याचिकाओं का सहारा लेते हुए झूठे दावे किए गए. इस झूठ के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तक शामिल हुए. अंत में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया. इसके बावजूद फैसला सुनाने वाले जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई.
राफेल केस
इस वर्ग ने देश की सुरक्षा के लिए खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान पर सवाल उठाया. इस डील में देश के हजारों करोड़ रुपये बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए लेकिन इस खास वर्ग को यह सच्चाई मंजूर नहीं है. जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए एक दशक तक इस डील को टालने का काम किया वहीं मौजूदा सरकार की डील पर झूठे आंकड़ों को सामने करते हुए सवाल उठाने का काम किया गया. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां बारीकी से देखने के बाद सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद झूठा प्रचार बंद नहीं हुआ और कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने का काम शुरू कर दिया गया.
सीबीआई विवाद
दिल्ली में सत्ता के गलियारों की जानकारी में जरा भी उत्सुकता हो तो आप जानते होंगे कि किस तरह से देश की प्रमुख जांच एजेंसी में बीते कुछ वर्षों के दौरान कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे. लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रमुख सुरक्षा एजेंसी में व्याप्त गंदगी को दूर करे. सरकार का मकसद सिर्फ इस एजेंसी की जवाबदेही तय करना और साख को पुख्ता करना था. वहीं इस खास वर्ग ने इस मामले में भी नया झूठ गढ़ने का सहारा लिया. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति में कांग्रेस नेता खड़गे ने दलील दी कि बिना किसी आरोप के कैसे सीबीआई प्रमुख का ट्रांसफर किया गया. जबकि खड़गे ने इसी सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के समय लिखित तौर पर कहा था कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. इससे भी स्पष्ट है कि यह खास वर्ग आलोचना के कितना इतना मजबूर है.
जेटली ने कहा कि इन आलोचकों का मानना है कि मौजूदा सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है. लिहाजा इसके सभी फैसलों की आलोचना करने की अनिवार्यता है. इन्हें आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को शिक्षा और नौकरी में दिए गए 10 फीसदी आरक्षण में खामी दिखती है. विडंबना देखिए कि गरीब तबके के लिए किया जा रहा प्रावधान को वामपंथी दल रोक रहे हैं. कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद को टैक्स आतंकवाद की संज्ञा दी जा रही है. आधार को स्थापित कर जहां गरीबों को जाने वाले पैसे से चोरी रोकने की कवायद हो रही है तो यह वर्ग उसे निजी स्वतंत्रता से जोड़कर आलोचना कर रही है.
वहीं देश को तोड़ने का नारा लगाने वालों के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे संवेदनशील कदम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. जाहिर है कि मौजूदा सरकार की आलोचना की अनिवार्यता के चलते ये वर्ग झूठ का निर्माण करने से भी परहेज नहीं रखता. यह वर्ग अपने निर्मित तर्क से सामान्य हित को भी गलत ठहरा रहा है. जानें इनकी इस दोगली राजनीति के कुछ नमूने.
जस्टिस लोया केस
इस मामले में एक-एक कर कई झूठे दावे किए गए. जस्टिस लोया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई और अंतिम समय में उनके साथ सिर्फ उनके मित्र और जज थे. इसके बावजूद एक खास वर्ग के समर्थन वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया पर प्रचार और फर्जी जनहित याचिकाओं का सहारा लेते हुए झूठे दावे किए गए. इस झूठ के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तक शामिल हुए. अंत में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया. इसके बावजूद फैसला सुनाने वाले जस्टिस धनंजय चंद्रचूड की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई.
राफेल केस
इस वर्ग ने देश की सुरक्षा के लिए खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान पर सवाल उठाया. इस डील में देश के हजारों करोड़ रुपये बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए लेकिन इस खास वर्ग को यह सच्चाई मंजूर नहीं है. जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हुए एक दशक तक इस डील को टालने का काम किया वहीं मौजूदा सरकार की डील पर झूठे आंकड़ों को सामने करते हुए सवाल उठाने का काम किया गया. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां बारीकी से देखने के बाद सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद झूठा प्रचार बंद नहीं हुआ और कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने का काम शुरू कर दिया गया.
सीबीआई विवाद
दिल्ली में सत्ता के गलियारों की जानकारी में जरा भी उत्सुकता हो तो आप जानते होंगे कि किस तरह से देश की प्रमुख जांच एजेंसी में बीते कुछ वर्षों के दौरान कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे. लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रमुख सुरक्षा एजेंसी में व्याप्त गंदगी को दूर करे. सरकार का मकसद सिर्फ इस एजेंसी की जवाबदेही तय करना और साख को पुख्ता करना था. वहीं इस खास वर्ग ने इस मामले में भी नया झूठ गढ़ने का सहारा लिया. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति में कांग्रेस नेता खड़गे ने दलील दी कि बिना किसी आरोप के कैसे सीबीआई प्रमुख का ट्रांसफर किया गया. जबकि खड़गे ने इसी सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के समय लिखित तौर पर कहा था कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है. इससे भी स्पष्ट है कि यह खास वर्ग आलोचना के कितना इतना मजबूर है.
Thursday, January 10, 2019
एअर इंडिया की नई स्कीम, बिडिंग से इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर करेंगे बिजनेस क्लास में सफर
एअर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम के तहत अब इकोनॉमी क्लास के यात्री अपने टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बिड में हिस्सा लेना होगा. जिन यात्रियों की बिड अधिक होगी, उनका टिकट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाएगा. बता दें, बिड उन खाली बिजनेस क्लास सीटों के लिए होगा, जिसे किसी ने बुक नहीं किया है.
एअर इंडिया के सीएमडी प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि नई स्कीम के तहत इकोनॉमी क्लास का यात्री 75 फीसदी तक बचत करके बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकता है. यह ऑनलाइन ऑफर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग समेत देश के 6 मेट्रो शहर की यात्रा करने पर लागू होगा.
दिसंबर में शुरू की गई इस स्कीम के तहत यात्रियों को अपने इकोनॉमी क्लास के किराए (जिसका भुगतान आप कर चुके हो) और बिजनेस क्लास के किराए के बीच के अंतर वाली राशि पर बोली लगानी होगी. इस दौरान यात्री न्यूनतम बोली का कैप भी लगा सकता है. जिस यात्री ने बोली लगाई और उसका टिकट अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका पूरा किराया वापस किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का बिल आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई चुनौती सामने होगी. लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चले गए इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मोदी सरकार के सामने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की चुनौती होगी.
बिजनेस टुडे के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में करीब 29 लाख पद खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्ति हो सकती है. अब इस बिल के पास होते ही सामान्य वर्ग के करीब 3 लाख लोगों के लिए भी इस 29 लाख में आरक्षण के आधार पर जगह बनेगी.
देश में पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी लैंडिंग की तीन घटनाएं सामने आई है. लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट्स के बाद हवाई यात्रा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. रविवार को दुबई जा रही है एअर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्लाइंट (IX-247) मुंबई से दुबई जा रही थी, तभी फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई इसके बाद फ्लाइट को तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा गया. इस रिपोर्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी का इंतजार है.
इमरजेंसी लैंडिंग की एक दूसरी घटना रविवार को ही वाराणसी में हुई. यहां पर हांगकांग से दिल्ली जा रही बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. स्पाइस जेट की इस फ्लाइट की बाईं इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, इसके बाद विमान को चला रहे पॉयलट ने समझदारी का परिचय देते हुए वाराणसी में फ्लाइट की लैंडिंग कराई. ये घटना रविवार सुबह 10 बजे की है. विमान में सवार सभी 142 यात्री सुरक्षित हैं.
इन यात्रियों को अब दूसरी फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर ले जाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग विमान में दो इंजन होते हैं, लेकिन आसमान में उड़ान के दौरान इंजन में ईंधन की सप्लाई बाधित हो गई, इससे विमान का बायां इंजन बंद हो गया. ये घटना पटना के एअरस्पेस में हुई. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी का रास्ता चुना और वहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई.
बता दें कि शनिवार रात कोलकाता में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. एअर इंडिया का विमान AI-335 बैंकॉक से दिल्ली की जा रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक विमान में इंधन लीकेज की वजह से आपात लैंडिंग की नौबत आई. पायलट ने कहा कि जब विमान हवा में था तभी उसके दाहिनी हिस्से से लीकेज शुरू हो गया. तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी. परमिशन मिलते ही विमान की लैंडिंग कराई गई.
एअर इंडिया के सीएमडी प्रदीप सिंह खारोला ने बताया कि नई स्कीम के तहत इकोनॉमी क्लास का यात्री 75 फीसदी तक बचत करके बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकता है. यह ऑनलाइन ऑफर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग समेत देश के 6 मेट्रो शहर की यात्रा करने पर लागू होगा.
दिसंबर में शुरू की गई इस स्कीम के तहत यात्रियों को अपने इकोनॉमी क्लास के किराए (जिसका भुगतान आप कर चुके हो) और बिजनेस क्लास के किराए के बीच के अंतर वाली राशि पर बोली लगानी होगी. इस दौरान यात्री न्यूनतम बोली का कैप भी लगा सकता है. जिस यात्री ने बोली लगाई और उसका टिकट अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका पूरा किराया वापस किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का बिल आखिरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई चुनौती सामने होगी. लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चले गए इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मोदी सरकार के सामने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की चुनौती होगी.
बिजनेस टुडे के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में करीब 29 लाख पद खाली पड़े हैं जिन पर नियुक्ति हो सकती है. अब इस बिल के पास होते ही सामान्य वर्ग के करीब 3 लाख लोगों के लिए भी इस 29 लाख में आरक्षण के आधार पर जगह बनेगी.
देश में पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी लैंडिंग की तीन घटनाएं सामने आई है. लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट्स के बाद हवाई यात्रा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. रविवार को दुबई जा रही है एअर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्लाइंट (IX-247) मुंबई से दुबई जा रही थी, तभी फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई इसके बाद फ्लाइट को तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा गया. इस रिपोर्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी का इंतजार है.
इमरजेंसी लैंडिंग की एक दूसरी घटना रविवार को ही वाराणसी में हुई. यहां पर हांगकांग से दिल्ली जा रही बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. स्पाइस जेट की इस फ्लाइट की बाईं इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, इसके बाद विमान को चला रहे पॉयलट ने समझदारी का परिचय देते हुए वाराणसी में फ्लाइट की लैंडिंग कराई. ये घटना रविवार सुबह 10 बजे की है. विमान में सवार सभी 142 यात्री सुरक्षित हैं.
इन यात्रियों को अब दूसरी फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर ले जाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग विमान में दो इंजन होते हैं, लेकिन आसमान में उड़ान के दौरान इंजन में ईंधन की सप्लाई बाधित हो गई, इससे विमान का बायां इंजन बंद हो गया. ये घटना पटना के एअरस्पेस में हुई. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी का रास्ता चुना और वहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई.
बता दें कि शनिवार रात कोलकाता में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी. एअर इंडिया का विमान AI-335 बैंकॉक से दिल्ली की जा रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक विमान में इंधन लीकेज की वजह से आपात लैंडिंग की नौबत आई. पायलट ने कहा कि जब विमान हवा में था तभी उसके दाहिनी हिस्से से लीकेज शुरू हो गया. तकनीकी खराबी की जानकारी मिलते ही पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और लैंडिंग की इजाजत मांगी. परमिशन मिलते ही विमान की लैंडिंग कराई गई.
Thursday, January 3, 2019
अफगानिस्तान में लाइब्रेरी की फंडिंग पर ट्रंप ने उड़ाया मोदी का मजाक
अपनी बयानबाजी और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. ट्रंप ने ये तंज भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही मदद को लेकर कसा है. उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार मुझे बताते हैं कि हमने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई. लेकिन मैं कहता हूं कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘’ मैं अगर भारत की बात करूं तो उनकी उपस्थिति अफगानिस्तान में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई, पांच घंटे उन्होंने यही बताया.’’
अफगानिस्तान नीति पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा,’’ उन्होंने (मोदी) मुझे बताया. वो बहुत स्मार्ट हैं, अब हम क्या कह सकते हैं. ओह... लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया. पता नहीं अफगानिस्तान में उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है. लेकिन ये सिर्फ एक-दो चीजों में से है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण एशियाई नीति को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों की मौजूदगी है, हम उनसे काफी दूर हैं उसके बावजूद भी उनकी मदद करते हैं.
आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में पिछले काफी समय से एक्टिव है. भारत लगातार अफगानिस्तान में प्रोग्रेसिव प्रोग्राम चलाता है, जिसमें स्कूली जरूरतों, पुनरुत्थान जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रोग्राम की बात कर रहे थे यह साफ नहीं है.
गौर करने वाली बात ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही जिस मदद पर तंज कस रहे थे, उन्हीं की सरकार ने जब अफगानिस्तान की नीति बनाई थी तो भारत को अहम जिम्मेदारी दी थी.
डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए नई नीति बनाई, उस दौरान अफगानिस्तान में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत को अहम साथी करार दिया था.
यह प्रोडक्ट नया है और इसकी कीमत 249 रुपये है. इसमें पल्यूशन फिल्टर दिया गया है और यह पोर्टेबल इसे कहीं भी आसानी कैरी कर सकते हैं.
इसकी कीमत 699 रुपये है. आप सेल्फी लवर हैं तो ये आपके काम का साबित हो सकता है. यह हल्का है और पोर्टेबल है और इसका वजन 132 ग्राम है. इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं. इसमे 3.5mm का ऑडियो जैक है और फिजिकल शटर बटन भी दिया गया है.
इसकी कीमत 249 रुपये है. ये माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी कनेक्टर की तरह काम करता है. इससे आप चाहें तो फोन चार्ज करने के लिए यूज करें या डेटा ट्रांसफर करने के लिए. यह 100cm का है और कंपनी का दावा है कि केबल को 250D नायलन से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि रफ यूज में भी न टूटे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘’ मैं अगर भारत की बात करूं तो उनकी उपस्थिति अफगानिस्तान में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई, पांच घंटे उन्होंने यही बताया.’’
अफगानिस्तान नीति पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा,’’ उन्होंने (मोदी) मुझे बताया. वो बहुत स्मार्ट हैं, अब हम क्या कह सकते हैं. ओह... लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया. पता नहीं अफगानिस्तान में उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है. लेकिन ये सिर्फ एक-दो चीजों में से है, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण एशियाई नीति को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों की मौजूदगी है, हम उनसे काफी दूर हैं उसके बावजूद भी उनकी मदद करते हैं.
आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में पिछले काफी समय से एक्टिव है. भारत लगातार अफगानिस्तान में प्रोग्रेसिव प्रोग्राम चलाता है, जिसमें स्कूली जरूरतों, पुनरुत्थान जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रोग्राम की बात कर रहे थे यह साफ नहीं है.
गौर करने वाली बात ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत द्वारा अफगानिस्तान में की जा रही जिस मदद पर तंज कस रहे थे, उन्हीं की सरकार ने जब अफगानिस्तान की नीति बनाई थी तो भारत को अहम जिम्मेदारी दी थी.
डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दक्षिण एशिया के लिए नई नीति बनाई, उस दौरान अफगानिस्तान में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने भारत को अहम साथी करार दिया था.
यह प्रोडक्ट नया है और इसकी कीमत 249 रुपये है. इसमें पल्यूशन फिल्टर दिया गया है और यह पोर्टेबल इसे कहीं भी आसानी कैरी कर सकते हैं.
इसकी कीमत 699 रुपये है. आप सेल्फी लवर हैं तो ये आपके काम का साबित हो सकता है. यह हल्का है और पोर्टेबल है और इसका वजन 132 ग्राम है. इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं. इसमे 3.5mm का ऑडियो जैक है और फिजिकल शटर बटन भी दिया गया है.
इसकी कीमत 249 रुपये है. ये माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी कनेक्टर की तरह काम करता है. इससे आप चाहें तो फोन चार्ज करने के लिए यूज करें या डेटा ट्रांसफर करने के लिए. यह 100cm का है और कंपनी का दावा है कि केबल को 250D नायलन से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि रफ यूज में भी न टूटे.
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